संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा का नाम और ढांचा बदलकर सरकार ने नया कानून- विकसित भारत रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB- G RAM G पास कर दिया है। सरकार जहां इसे सुधार बताती है, वहीं विपक्ष, मज़दूर संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इससे काम की मांग करने का अधिकार कमजोर होगा। बजट तय होने, काम के दिनों में 25 दिनों की बढ़ोतरी 60 दिन की रोक और तकनीकी शर्तों के चलते सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह बदलाव सच में ग्रामीण मज़दूरों के हित में है या उनके अधिकारों को सीमित कर देगा।
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