Ladli Behna Awas Yojana : “मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’’ के लाभ से वंचित महिलाएं 

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मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना आवास योजना के तहत उन महिलाओं को पक्का मकान उपलब्ध कराना है जिन्हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पूरे कागज जमा करने के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं मिला है। 

कच्चे मकान की तस्वीर (फोटो साभार : अलीमा तरन्नुम)

रिपोर्ट – अलीमा तरन्नुम, लेखन – सुचित्रा 

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 28 जनवरी 2023 को पूरे मध्य प्रदेश में “मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’’ को सितम्बर 2023 में लागू किया गया। इस योजना का नाम पहले “मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना” था। इस योजना के तहत महिलाओं को पक्का घर बनवाने के लिए 1 लाख 20 हज़ार रुपए मिलते हैं। जानकारी के मुताबिक लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिन्हें पहले से लाड़ली बहना योजना के तहत मासिक राशि मिल रही है। यानी जो महिलाएँ लाड़ली बहना योजना की पात्र हैं और नियमित रूप से इसका पैसा प्राप्त कर रही हैं, वही लाड़ली बहना आवास योजना के लिए भी पात्र मानी जाएँगी।

“दो बार फॉर्म भरा लेकिन आवास नहीं मिला” – शांति 

छतरपुर जिले के ग्राम धर्मपुर की रहने वाली शांति अहिरवार को लाड़ली बहना योजना का लाभ मिलता है। पहले उन्हें 1000 रुपए मिलते थे और बाद में यह राशि बढ़कर 1500 रुपए हो गई। शांति को बताया गया था कि यदि उन्हें लाड़ली बहना योजना का पैसा मिल रहा है तो वे लाड़ली बहना आवास योजना की भी पात्र होंगी।

इसी जानकारी के आधार पर शांति ने पंचायत में लाड़ली बहन आवास योजना का फॉर्म भरा। उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और लाड़ली बहन योजना का प्रमाणपत्र दस्तावेज जमा किए। उनका कहना है कि उन्होंने दो बार फॉर्म जमा किया, लेकिन इसके बाद भी अब तक उन्हें कोई राशि नहीं मिली है।

शांति अभी भी कच्चे मकान में रहती हैं। बारिश के दौरान उनका घर ढह गया था, लेकिन न उन्हें मुआवजा मिला और न ही आवास योजना की किस्त। छत बनाने की जरूरत होने के बावजूद उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही।

शांति का कहना है “सरकार ने चुनाव के समय हमें सिर्फ़ लालच दिया। 1000 रुपए देकर बहनों को भरोसा दिलाया और बाद में कहा कि आवास योजना भी मिलेगी। लेकिन यह सब कागज़ों में ही है, जमीन पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ।”

कच्चे मकान की तस्वीर (फोटो साभार : अलीमा तरन्नुम)

गांव की रामदेवी अहिरवार बताती हैं कि उन्होंने भी “लाड़ली बहना आवास योजना” के लिए फॉर्म भरा था। फॉर्म भरवाने में उनका 500 रुपए खर्च हुआ। सरकार से जो 1000 रुपए मिलते हैं, उसी में से उन्होंने दो बार फॉर्म भरा, यानी कुल 1000 रुपए खर्च हो गए, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई लाभ नहीं मिला।

रामदेवी का कहना है कि न तो कोई अधिकारी उनके घर जांच के लिए आया और न ही पंचायत में यह साफ जानकारी है कि योजना का लाभ कब मिलेगा या मिलेगा भी नहीं। इससे उन्हें लगता है कि यह योजना सिर्फ दिखावे के लिए शुरू की गई है।

उन्होंने कई बार सरपंच और सचिव से भी शिकायत की, लेकिन उनका जवाब यही रहता है कि “जब ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं।”

रामदेवी नाराज़गी जताते हुए कहती हैं “अगर इस बार चुनाव होंगे तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सरकार महिलाओं को थोड़े से पैसे देकर भरोसा दिलाती है कि योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन असल में कुछ नहीं मिलता। हम आज भी कच्चे घर में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला और अब लाड़ली बहना आवास योजना भी नहीं मिली। हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम इस योजना से पक्का घर बन जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।”

“क्या हम मुख्यमंत्री की बहन नहीं हैं?” – सुनीता देवी

गांव की ही सुनीता देवी का कहना है कि उन्हें अब तक लाड़ली बहना योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। उनका आरोप है कि वे लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने गई थीं लेकिन वहां उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि फॉर्म भरने की तारीख निकल चुकी है और सभी आवेदन पहले ही भरे जा चुके हैं। बाद में जब उन्होंने फॉर्म भरवाया भी तो उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया।

वे सवाल उठाती हैं कि “क्या गांव की महिलाएं लाडली बहना योजना में नहीं आतीं? क्या हम मुख्यमंत्री जी की बहन नहीं हैं?”

सुनीता देवी आगे बताती हैं कि उन्होंने सुना था कि दोबारा लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना है कि जब लाडली बहना योजना में उनका नाम ही नहीं जुड़ा, तो लाडली बहना आवास योजना का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा।

आर्थिक स्थिति बताते हुए सुनीता देवी कहती हैं कि वे स्वयं मजदूरी करती हैं और उनके पति भी मजदूरी करते हैं। दोनों को दिनभर की मेहनत के बाद लगभग 300 रुपये मिलते हैं। उनके साथ तीन बेटियां हैं। अगर उन्हें इस योजना के तहत 1000 रुपये प्रतिमाह मिल जाते तो बच्चों के पालन-पोषण में कुछ राहत मिलती।

प्रधान के पास इस समस्या का हल नहीं 

गांव के प्रधान संतोष अहिरवार ने बताया कि गांव में कई लोगों के लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म ग्राम पंचायत स्तर पर भरे गए थे लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि योजना की राशि कब जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ब्लॉक स्तर पर भी अभी कोई ठोस जानकारी या चर्चा नहीं है।

प्रधान संतोष अहिरवार से पूछने पर यही पता चला कि इसके बारे में उनके पास भी कोई ठोस जवाब नहीं है। उन्होंने बताया कि पंचायत की ओर से इस विषय में लिखित रूप से प्रस्ताव और जानकारी भेजी गई है। जैसे ही शासन से आदेश या राशि जारी होगी जिन लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं और जो पात्र होंगे, उन्हें योजना का लाभ निश्चित रूप से दिया जाएगा।

वहीं सीईओ अजय सिंह ने कहा कि शासन की प्राथमिकता पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें जारी करने की है, उसके बाद ही लाडली बहना आवास योजना की किस्तें डाली जाएंगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह तय नहीं है कि योजना की राशि कब तक जारी होगी, लेकिन इसे भविष्य में जरूर जारी किया जाएगा।

सरकार की योजना सिर्फ नाम की है इसका वास्तव में लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है जिसके नाम पर यह योजना शुरू की जाती है। सवाल करने पर भी आपको सीधा जवाब नहीं मिलता और न ही कोई हल मिलता है। आखिर यह योजना किस काम की जब  ज़रूरतमंद लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते? 

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