1 जुलाई से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। नए बदलावों में आधार सेवा, पासपोर्ट, कमर्शियल LPG सिलेंडर, ईपीएफओ, एलपीजी और पीएनजी कनेक्टशन आदि शामिल है। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जरूरी सेवाओं पर पड़ेगा।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती
1 जुलाई को एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत मिली है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50रुपए तक की कटौती की है। इसका मतलब कि अब होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैंटीन और अन्य व्यावसायिक जगहों पर इस्तेमाल होने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर कम कीमतों पर मिलेगा। निजी पेट्रोलियम कंपनी नायरा एनर्जी ने भी पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया है। कंपनी ने पेट्रोल की कीमत 5रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर घटा दी है। हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी कीमत पहले जैसी ही बनी हुई है।
दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सबसे ज्यादा सस्ता हुआ है। यहां 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की गई है। लखनऊ और पटना में भी इतनी ही राहत मिली है, जबकि कोलकाता में सिलेंडर 174 रुपये सस्ता हुआ है।
इंडियन ऑयल के नए रेट के अनुसार, दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3,113.50 रुपये से घटकर 2,930 रुपये हो गई है। वहीं, पटना में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह पहले की तरह 1,031.50 रुपये ही रहेगी।
LPG और PNG को लेकर नया नियम
जिन लोगों के पास एलपीजी (LPG) और पीएनजी (PNG) दोनों कनेक्शन हैं, उनके लिए 30 जून तक पूरी तरह पीएनजी पर शिफ्ट होने की समय सीमा तय की गई थी। हालांकि, सरकार की ओर से एलपीजी कनेक्शन बंद करने को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
डीजल खरीदने पर लगी सीमा हटाई गई
केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदने पर लगी सीमा हटा दी है। अब कोई भी वाहन पहले की तरह अपनी जरूरत के अनुसार डीजल खरीद सकेगा। पहले एक वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जा रहा था। इसके अलावा कारखानों और थोक में डीजल खरीदने वाले कारोबारियों पर लगे प्रतिबंध भी खत्म कर दिए गए हैं।
सरकार ने ईंधन की कमी के कारण 11 जून से ये पाबंदियां लगाई थीं। अब डीजल की आपूर्ति सामान्य होने के बाद इन्हें हटा लिया गया है। इससे ट्रांसपोर्ट कारोबार, उद्योगों और ज्यादा मात्रा में डीजल इस्तेमाल करने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
आधार में ईमेल अपडेट करना हुआ मुफ्त
आधार कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब आधार मोबाइल ऐप के जरिए अपने आधार से जुड़े ईमेल पते को अपडेट करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने यह सुविधा 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त कर दी है। पहले ऐप के जरिए ईमेल अपडेट कराने के लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता था।
पासपोर्ट बनवाना महंगा
1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाना और उससे जुड़ी कई सेवाओं का इस्तेमाल करना महंगा हो गया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाओं की नई फीस तय कर दी है।
अगर पासपोर्ट खो जाए या खराब हो जाए या दोबारा जारी कराना हो तब भी यही नई दरें लागू होंगे। 36 पेज वाले पासपोर्ट के री-इश्यू के लिए अब 5,000 रुपए और 60 पेज वाले पसपोर्ट के लिए 6,000 रुपए देने होंगे।
ये भी पढ़ें – क्या पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं? विदेश मंत्रालय के बयान से क्यों मचा विवाद
EPFO की ऑनलाइन सेवाएं फिर से शुरू
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पांच दिन तक चले सिस्टम अपग्रेड और डेटाबेस समेकन का काम पूरा कर लिया है। इससे पहले इस सेवा का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही थी। इसके बाद 1 जुलाई से ईपीएफओ की सभी ऑनलाइन सेवाएं दोबारा शुरू हो गई हैं। अब खाताधारक पहले की तरह ऑनलाइन क्लेम, बैलेंस चेक और अन्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक सरकारी संस्था है, जो नौकरी करने वाले कर्मचारियों के पीएफ (भविष्य निधि) खातों का रिकॉर्ड रखती है। यह कर्मचारियों के पीएफ में जमा होने वाले पैसे का रिकॉर्ड रखती है, ब्याज जोड़ती है और नौकरी बदलने, सेवानिवृत्ति या अन्य निर्धारित परिस्थितियों में पीएफ की राशि निकालने या ट्रांसफर करने की सुविधा देती है।
इन कुछ बदलावों से लोगों को राहत मिलेगी, जबकि कुछ सेवाओं के लिए अब पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग इन नए नियमों की जानकारी रखें, ताकि वे समय पर सही फैसले ले सकें और किसी तरह की परेशानी से बच सकें।
यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते है तो हमारी ग्रामीण नारीवादी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और हमारे प्रोडक्ट KL हटके का सब्सक्रिप्शन लें’





