किसी शहर को स्वच्छता का पुरस्कार मिलना अच्छी बात है, लेकिन सवाल तब उठता है जब उसी शहर की सड़कों, गलियों और नालियों में कचरा फैला दिखाई देता है। बिहार की राजधानी पटना और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जैसे शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में सम्मान मिला है। पटना को बिहार का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, जबकि वाराणसी ने देश के तीन सबसे स्वच्छ नदी किनारे बसे शहरों में जगह बनाई।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 पुरस्कार समारोह में शामिल विभिन्न राज्यों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी। (फोटो साभार: X/@PIB_India)
लेकिन क्या इन शहरों की जमीनी हकीकत भी पुरस्कारों के दावों जैसी है? अगर आम लोगों को सड़कों पर कचरा, जाम नालियां और गंदगी दिखाई देती है, तो फिर स्वच्छता का आकलन किस आधार पर किया गया? क्या किसी शहर को मिला पुरस्कार पूरे शहर की सफाई की गारंटी है या यह कुछ तय मानकों पर उसके प्रदर्शन का नतीजा है?
दरअसल, 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलग-अलग श्रेणियों में चुने गए शहरों को सम्मानित किया। इस बार सर्वेक्षण में देश के 4,751 से अधिक शहरों को शामिल किया गया।
इस बार पुरस्कारों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया था। इसलिए यह समझना जरूरी है कि किसी शहर को पूरे देश में सबसे स्वच्छ होने का पुरस्कार मिला है या किसी खास श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है।
नदी किनारे बसे स्वच्छ शहर
- पहला स्थान – रीवा, मध्य प्रदेश
- दूसरा स्थान – बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- तीसरा स्थान – वाराणसी, उत्तर प्रदेश
सुपर स्वच्छ लीग
- पहला स्थान – नवी मुंबई, महाराष्ट्र
- दूसरा स्थान – सूरत, गुजरात
- तीसरा स्थान – विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर
- पहला स्थान – ग्रेटर विशाखापत्तनम
- दूसरा स्थान – जबलपुर, मध्य प्रदेश
- तीसरा स्थान – लखनऊ, उत्तर प्रदेश
स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी
- बिहार – पटना
- उत्तर प्रदेश – गाजियाबाद
- मध्य प्रदेश – ग्वालियर
- छत्तीसगढ़ – रायपुर
मध्य प्रदेश ने इस बार नौ राष्ट्रीय सम्मान हासिल किए। इनमें प्रमुख हैं:
- रीवा – स्वच्छ नदी किनारे बसे शहरों में पहला स्थान।
- जबलपुर – 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान।
- उज्जैन – 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान।
- देवास – 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान।
- सागर – इसी आबादी श्रेणी में तीसरा स्थान।
- बुधनी – 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान।
- ग्वालियर – राज्य का पहला स्वच्छ शहर।
- इंदौर और देपालपुर – स्वच्छ शहर जोड़ी पहल में दूसरा स्थान।
छत्तीसगढ़
- बिलासपुर – स्वच्छ नदी किनारे बसे शहरों में दूसरा स्थान।
- बिल्हा – 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में देश में पहला स्थान।
- रायपुर – राज्य का पहला स्वच्छ शहर।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन शहरों को स्वच्छता के लिए सम्मानित किया जा रहा है, वहां रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कितनी साफ-सुथरी है?
पटना को बिहार का पहला स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। नगर निगम के मुताबिक, इस उपलब्धि के पीछे घर-घर से कचरा उठाने की व्यवस्था मजबूत करना, पुराने कचरे का निस्तारण (लंबे समय से जमा कचरे को हटाना और उसका सही तरीके से प्रबंधन करना), लोगों की शिकायतों का जल्द समाधान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार जैसे प्रयास रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जताई है।
स्वच्छ सर्वेक्षण (2025-26) के 10वें संस्करण में पटना को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी’ सम्मान प्राप्त होना बिहार के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर-कमलों से पटना शहर को यह सम्मान प्राप्त होना विशेष हर्ष का विषय है।
इस उपलब्धि के लिए सभी पटनावासियों एवं पटना नगर निगम के पार्षदगण, पदाधिकारियों व स्वच्छता कर्मियों को हार्दिक बधाई। हमारी सरकार बिहार के सभी शहरों को स्वच्छ, सुंदर एवं विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
#स्वच्छ_पटना #विकसित_बिहार
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 11, 2026
लेकिन दूसरी तरफ पटना में अलग-अलग इलाकों से कचरा जमा होने, नालियों के जाम रहने और गंदगी की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या शहर के सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था एक जैसी है?
पटना शहर स्वच्छ या फिर गंदगी से भरा?
खबर लहरिया ने पटना जिले से सटे इलाकों में फैले गंदगी और कचरे की जमीनी हकीकत को सामने लाया। इसी साल अप्रैल 2026 में पटना जिले के दानापुर इलाके से एक खबर सामने आई, जहां एक नहर आज अपनी पहचान खो चुकी है -नहर है या नाला, यह खुद वहां रहने वाले लोगों को भी साफ नहीं पता। इस नहर का नाम है सकराइचा नहर। यह नहर भुसौल से लेकर आलमपुर कुरकुरी तक फैली हुई है। इस नहर में करीब 2 किलोमीटर तक कचरा जमा हो गया है।
Bihar News: नहर है या नाला पहचानना मुश्किल, ग्रामीण कर रहे सफाई की मांग
मार्च 2026 की खबर लहरिया की रिपोर्ट में सामने आया कि बिहार पटना जिले के मसौढ़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 6, 18 और 23 में इन दिनों गंदगी की समस्या बेहद गंभीर हो गई है। इन इलाकों में न तो कहीं डस्टबिन की व्यवस्था है और न ही कचरा उठाने की कोई पक्की व्यवस्था दिखाई देती है।
पिछले साल 2025 में पटना जिले के संपतचक ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव बैरिया का भी यही हाल था। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि 20-25 साल पहले पर बहुत ही खुशहाल जीवन जीते थे और उनके यहां पर बहुत ही अच्छी खेती हुआ करती थी लेकिन सन 2012 में जब राज्य सरकार के द्वारा यहां पर कचरा फेंकने का काम किया गया। यहां पर डंपिंग शुरू हो गई और धीरे-धीरे उसके पानी की वजह से खेतों पर उपज कम हो गई और हम लोगों ने खेती किसानी करना छोड़ दी। अब यहां पर खाली मैदान पड़े हुए हैं।
इसी तरह वाराणसी को स्वच्छ नदी किनारे बसे शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। लेकिन शहर की गलियों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में कचरा और गंदगी की शिकायतें इस उपलब्धि पर सवाल खड़े करती हैं।
साल 2025 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के ग्रामीण इलाक़ों में ख़ासकर धौरहरा गांव में सफाई व्यवस्था की हालत बेहद खराब दिखाई दी। यहां की आबादी क़रीब 15 से 16 हजार के बीच है। लेकिन आज भी गांव की गलियों में कूड़ा-कचरा, जाम नलियां और गंदा पानी लोगों के ज़िंदगी को परेशान कर रह है। इतना ही नहीं इस परेशानी से वहां के लोग 4 से 5 सालों से जूझ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि वाराणसी को नदी किनारे बसे शहरों की विशेष श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। इस श्रेणी का आकलन नदी किनारे और उससे जुड़ी स्वच्छता व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन वाराणसी के कुछ इलाके आज भी गंदगी और कचरे से प्राभवित हैं।
स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार किस आधार पर मिलता है?
स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) की ओर से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य देश के शहरों में सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और नागरिकों की स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का आकलन करना है।
स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार देना सरहानीय पहल है लेकिन देखा जाए तो शहरों में आज भी कई जगह कचरा खुले में फेंका जाता है, नालियां जाम रहती हैं और नियमित सफाई नहीं होती। ऐसे में पुराने कचरे को हटाने के साथ नए कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत करना भी जरूरी है। स्वच्छता का पुरस्कार तभी सार्थक होगा, जब शहर के वीआईपी इलाकों से लेकर आम बस्तियों तक सफाई दिखाई दे और लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में गंदगी से राहत मिले। कागजों पर कचरे का निस्तारण और जमीन पर साफ-सफाई, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए।
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