महोबा जिले के कबरई ब्लॉक के सिरसी कला गांव के मजरा न्यूरिया के लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गरीब परिवारों की समस्याओं को भूल जाते हैं। गांव के कई लोगों को तो अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक तक को देखने का मौका नहीं मिला। लोगों का कहना है कि विधायक राकेश गोस्वामी पांच साल के कार्यकाल में कभी गांव नहीं आए। अब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उम्मीद है कि नेता वोट मांगने जरूर आएंगे। लेकिन इस बार ग्रामीणों के मन में भी सवाल हैं कि जब पांच साल तक उनकी सुध नहीं ली गई तो अब चुनाव के समय ही क्यों याद किया जा रहा है।
मिट्टी और खपड़े का कच्चा मकान (फोटो साभार: श्यामकली)
रिपोर्ट – श्यामकली, लेखन – नाज़नी
गांव के लोगों ने ये भी कहा कि गांव के लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं में से,पक्के मकान का न होना है। कई परिवार आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। बरसात आते ही घरों की मरम्मत और छत की छपाई के लिए मिट्टी का इंतजाम करना पड़ता है। वहीं, बारिश का पानी घर के अंदर न आए और गृहस्थी का सामान खराब न हो, इसके लिए हर साल हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं।
न्यूरिया निवासी, मालती बतातीं हैं कि हर साल बरसात से पहले एक ट्रॉली मिट्टी मंगवानी पड़ती है। इसके बाद ही घर की छपाई हो पाती है। असानी से अब मिट्टी भी नहीं मिलती हैं अगर एक कमरा भी पक्का बन जाए तो गृहस्थी का सामान सुरक्षित रख सकेंगी। घरों में पानी से बचने के लिए हर साल लगभग चार से पांच हजार रुपये पन्नी डालने में खर्च हो जाते हैं। यही पैसा बच जाए तो इलाज, बच्चों की पढ़ाई या घर के दूसरे जरूरी कामों में खर्च कर सकें।
इलाके में कच्चे मकान (फोटो साभार : श्यामकली)
मीरा जिनकी उम्र लगभग 65 साल हो गई है, उन्होंने बताया आज तक उनके परिवार में किसी को सरकारी आवास नहीं मिला। कई बार प्रधान से भी कहा गया। हर बार आवास मिलने का भरोसा दिया जाता है, लेकिन सूची में नाम तक नहीं आता। इस बार विधानसभा हो या प्रधान का चुनाव, किसी को वोट देने का मन नहीं है। चुनाव लड़ने वाले अपना घर बनाने की सोचते हैं, लेकिन गरीब परिवारों को सिर्फ आश्वासन मिलता है, लाभ नहीं।
वहीं रुचि कहती हैं “इस बार जो भी वोट मांगने आएगा, उससे सीधे सवाल करूंगी कि पांच साल तक गांव में क्यों नहीं आए?
वह बताती हैं कि उनके घर में वृद्ध सास-ससुर हैं। उनके ससुर के नाम पर एक पक्का मकान है। इसी आधार पर सचिव और प्रधान कहते हैं कि परिवार के पास पहले से पक्का मकान है। जबकि एक कमरे में पांच परिवार कैसे रह सकते हैं? अगर विधायक कभी गांव आते तो उन्हें अपनी असली स्थिति दिखा पातीं। उनका परिवार आज भी कच्चे मकान में तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर है।
रसूल मोहम्मद बताते हैं, पिछले पांच साल में चार-पांच बार आवास के लिए सर्वे हुआ। हर बार नाम लिखकर ले जाया जाता है, लेकिन आवास नहीं मिलता। परिवार में चार-पांच भाई हैं और सभी मजदूरी करते हैं। दीपावली के बाद काम की तलाश में भट्ठे पर जाना पड़ता है। वहां से मिलने वाली मजदूरी के पैसे से ही परिवार का खर्च चलता है। चार-पांच बच्चों का पालन-पोषण करना मुश्किल है। ऐसे में पक्का मकान बनाना उनके लिए संभव नहीं है। गांव से बाहर मजदूरी करने जाने का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। बच्चों का भविष्य सोचकर चिंता होती है, लेकिन मजबूरी में परिवार को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है।
क्या कहते हैं ग्राम प्रधान?
ग्राम प्रधान हरिकृष्ण वर्मा के मुताबिक, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की आबादी 7,075 है। करीब एक साल पहले 300 आवास के आवेदन भरवाए गए थे। अब तक गांव में लगभग 146 आवास आए हैं। अभी 30 से 40 आवास के लिए सचिव के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। प्रधान का कहना है कि कुछ परिवारों में अलग-अलग सदस्यों के नाम से आवेदन किए गए थे, जबकि एक ही परिवार में पात्रता के आधार पर एक व्यक्ति को आवास दिया जाना है। कुछ ऐसे लोगों के नाम भी सूची में आ गए हैं, जो पात्र नहीं हैं। ऐसे नामों को हटाकर पात्र परिवारों को आवास देने की प्रक्रिया की जाएगी।
क्या कहते हैं अधिकारी?
अरविंद सिंह राजपूत, खंड विकास अधिकारी, कबरई का कहना है कि लगभग तीन साल पहले सरकार की ओर से एक ऐप के माध्यम से सर्वे कराया गया था। इसमें जिन लाभार्थियों के घर में थोड़ा भी पक्का निर्माण पाया गया, उनके नाम छूट गए। यदि कोई व्यक्ति पात्र है और उसका नाम छूट गया है तो शिकायत मिलने पर उसकी जांच कराई जाएगी। पात्र लोगों के नाम सूची में भेजने की प्रक्रिया की जाएगी।
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