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अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो सबके लिए शाकाहारी बनने का आदेश जारी नहीं कर सकते ।
दो गैर सरकारी संगठन, हेअलथी वेअल्ति एथिकल वर्ल्ड और गाइड इंडिया ट्रस्ट द्वारा एक जनहित याचिका की सुनवाई करते समय, उन्होंने मांस के निर्यात पर प्रतिबंध की मांग करी थी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने इस पर टिपण्णी करते हुए कहा, है कि क्या आप इस देश में सभी को शाकाहारी बनाना चाहते हैं?”
साथ ही में उन्होंने ये भी कहा, ‘ हम ऐसा आदेश नहीं जारी कर सकते कि सबको शाकाहारी होना चाहिए।‘ अदालत ने इसकी अगली सुनवाई, अगले साल फरवरी के महीने में रखी है ।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने नरेन्द्र मोदी सरकार की अधिसूचना को कुछ समय के लिए रोक दिया था, जिसमे उन्होंने गौहत्या के लिए पशु बाज़ारों से मवेशियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। केंद्र ने, गायों सहित मवेशियों की बिक्री पर भी गौहत्या के लिए प्रतिबन्ध लगाया था और साथ ही में खेत मालिकों द्वारा चल रहे मवेशी व्यापर पर भी रोक लगा दी गई थी।
