केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना के तहत गावों में मौजूद श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया था। लेकिन पन्ना ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों का कहना है कि उन्हें आजतक मनरेगा के अंतर्गत काम नहीं मिला है।
पन्ना ज़िले के ग्राम पंचायत सबदुआ में ग्रामीण सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ न उठा पाने से परेशान हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शासन ने वैसे तो गरीबों के विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई हैं लेकिन अधिकतर ग्रामीण इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना के तहत गावों में मौजूद श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया था। लेकिन पन्ना ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों का कहना है कि उन्हें आजतक मनरेगा के अंतर्गत काम नहीं मिला है।
जॉब कार्ड होने के बाद भी नहीं मिला मनरेगा में काम-
सबदुआ गाँव के रहने वाले पवन कुमार का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना चलाई गई थी और इससे संबंधित जॉब कार्ड भी बनाए गए थे। जॉब कार्ड बनाने का मतलब है कि जिन लोगों के पास जॉब कार्ड है उन्हें ग्राम पंचायत से काम दिया जाएगा। पवन ने बताया कि फिलहाल ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में सरकारी तालाब, सरकारी कुआं, आर सी सी रोड, नालियां आदि बनवाने का काम चल रहा है, जिसका बजट भी शासन दे रहा है लेकिन उसके बावजूद उन्हें काम नहीं दिया गया है।
पवन ने हमें बताया कि ग्राम पंचायतों में जो भी कार्य करवाए जा रहे हैं, सभी जेसीबी मशीन से करवाए जा रहे हैं और मज़दूरों को नहीं लगवाया जाता है। पवन की मानें तो सरकार को जॉब कार्ड भी नहीं बनवाने चाहिए थे जब इन गरीबों को कभी काम ही नहीं देना था। वो चाहते हैं कि कम से कम जिन लोगों के पास जॉब कार्ड हैं उन्हें तो योजना के अंतर्गत काम देना चाहिए।
मुखबिर के द्वारा दी गई जानकारी से हमें यहाँ पता चला कि इस गाँव में 4 खेत तालाब एवं दो बड़े तालाब हैं जिसका काम जेसीबी चलवा कर करवाया गया। उन्होंने बताया कि गाँव के प्रधान भी लोगों की किसी प्रकार मदद नहीं करते हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रधान से रोज़गार देने की बात कही लेकिन उन्होंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है।
खेत तालाब योजना का काम शुरू तो हुआ लेकिन किसानों को नहीं मिला कोई लाभ-
सबदुआ ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले डूंगर गांव की रहने वाली शकुंतला अपनी कच्ची झोपड़ी बनाकर रहती हैं। उन्होंने बताया कि 2020 में उनके पट्टे की जमीन में खेत तालाब बनवाया गया था, उनके खेत की लंबाई चौड़ाई 35 बाई 40 की है जिसकी गहराई मात्र 3 मीटर ही है जिसके कारण यहां पर पानी नहीं भरता है। उन्होंने बताया कि तालाब की गहराई कम होने के कारण उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर जो एक खेत तालाब बना हुआ है वह इस से गहरा है जिसकी वजह से उनके खेत तालाब का सारा पानी उस तालाब में चला जाता है।
उन्होंने इस बात की शिकायत कई बार प्रधान से करी है लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। शकुंतला की मानें तो उन्हें इस खेत तालाब से किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ है, इसके अलावा उनका ही काफी पैसे इस खेत तालाब को ठीक करवाने में अब तक लग चुका है।
ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के ज़्यादातर खेत तालाब कच्चे ही बने हुए हैं। खेत तालाब योजना से गाँव के किसी भी किसने को अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। इन ग्रामीणों का कहना है कि सरकार अगर कोई योजना बनाती भी है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीब परिवारों को उससे लाभ हो रहा है या नहीं।
प्रधान की तरफ से नहीं मिलती कोई सहायता-
ग्रामीणों ने हमें यह भी बताया कई गाँव के प्रधान सीताराम यादव ने पूरे गाँव में अपना दबदबा बना रखा है और उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने से कतराता है। लोगों की मानें तो प्रधान भी इन योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को पहले दिलवाते हैं जो उनकी जान-पहचान के हैं।
जब हमने इस बारे में ग्राम पंचायत सब्दुआ के प्रधान सीताराम यादव से बात करनी चाही तो पहले तो उन्होंने किसी भी प्रकार की जवाबदेही देने से इंकार कर दिया लेकिन फिर कई बार सवाल करने के बाद उन्होंने ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को झूठा बता दिया। प्रधान सीताराम का कहना है कि उन्होंने ग्राम पंचायत में कोई भी काम जेसीबी के द्वारा नहीं करवाया है। और सड़क निर्माण से लेकर गाँव के सुंदरीकरण के काम के लिए भी मनरेगा के अंतर्गत मज़दूरों को ही काम के लिए लगवाया गया था।
इस खबर को खबर लहरिया के लिए अनीता द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
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