साभार: विकिमीडिया कॉमन्स
नासिक से चले 30 हजार किसानों की लगभग सभी मांगों को महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार कर लिया।
सरकार की ओर से किसानों की मांगों पर बनी सहमति के बाद खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन के बाहर इसका ऐलान किया।
विधान भवन के बाहर किसानों की मांग पर पत्रकारों से बात करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, ‘कृषि उपयोग में लाई जाने वाली वन भूमि आदिवासियों और किसानों को सौंपने के लिए हम समिति बनाने पर सहमत हो गए हैं। विधान भवन में आज किसानों और आदिवासियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। हम कृषि भूमि आदिवासियों को सौंपने के लिए समिति बनाने पर सहमत हो गए हैं बशर्ते वे 2005 से पहले जमीन पर कृषि करने के सबूत मुहैया कराएं। हमने उनकी लगभग सभी मांगें मान ली हैं।’
इससे पहले, किसानों के पदयात्रा के मुद्दे पर सीएम फडणवीस ने विधानसभा में सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले करीब 95 फीसदी लोग गरीब आदिवासी हैं जो कि वन भूमि पर अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि यह सभी लोग भूमिहीन किसान हैं और खेती नहीं कर सकते, ऐसे में सरकार इनकी मांगों के प्रति बेहद संवेदनशील है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि किसानों की मांग के लिए सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है जो सभी मांगों को समय पर पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।
बता दें कि नासिक से पिछले दिनों करीब 30 हजार किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक विशाल पदयात्रा की शुरुआत की थी।
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