जंगल में पेड़ कटते हैं, तो सिर्फ हरियाली कम नहीं होती। पानी के स्रोत सूखते हैं, घर चलाने के रास्ते मुश्किल होते हैं और उन महिलाओं की ज़िंदगी बदलने लगती है जिनका रोज़ का जीवन जंगल, ज़मीन और पानी से जुड़ा है। घर के लिए पानी जुटाना हो, चूल्हे के लिए लकड़ी या परिवार के लिए खाने का इंतज़ाम करना हो, इन सबमें महिलाओं की मेहनत शामिल होती है।
ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में जल, जंगल और ज़मीन जीवन, रोज़गार, भोजन, संस्कृति और अधिकारों का हिस्सा हैं। ऐसे में जब जंगल उजड़ते हैं या ज़मीन छिनती है तो उसका असर महिलाओं पर भी पड़ता है। उनका काम बढ़ता है, रोज़गार का संकट खड़ा होता है और कई बार उन्हें अपना गांव छोड़ने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन जिन संसाधनों को बचाने में महिलाओं की इतनी बड़ी भूमिका है उनसे जुड़े फैसलों में उनकी आवाज़ को अक्सर उतनी जगह नहीं मिलती।
ऐसे में उन आवाज़ों को सामने लाना जरूरी है, जिन्हें लंबे समय से दबाया गया है या जिनकी बात मुख्यधारा तक नहीं पहुंच पाती। मीडिया की भूमिका यहां अहम हो जाती है। मीडिया इन महिलाओं के संघर्ष, उनके अनुभवों और उनकी मांगों को सामने लाकर सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर सकता है। पर ऐसा कम होता है।
खबरों में अक्सर इन मुद्दों को उतनी जगह नहीं मिलती, जितनी मिलनी चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि मीडिया जल, जंगल और जमीन से जुड़े संघर्षों को सिर्फ किसी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन की खबर तक सीमित न रखे। यह भी दिखाए कि इनका महिलाओं की जिंदगी, रोज़गार और अधिकारों पर क्या असर पड़ता है। उनकी बात को लगातार जगह देना और उसे व्यापक समाज तक पहुंचाना भी बदलाव की दिशा में एक जरूरी कदम है।
जल, जंगल और ज़मीन का महिलाओं से रिश्ता आखिर कितना गहरा है? शायद उतना ही, जितना एक पूरा जंगल अपनी ज़मीन, पानी और पर्यावरण से जुड़ा होता है।
वन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई, छतीसगढ़ आगे
छत्तीसगढ़ में जंगलों और ज़मीन पर बढ़ते खनन का सवाल भी इसी से जुड़ा है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2023 से मई 2026 के बीच वन भूमि के गैर-वन इस्तेमाल से जुड़े 288 प्रस्तावों में से 242 को मंज़ूरी दी गई। इन मंज़ूरियों के तहत 22 हजार हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को खनन, जलविद्युत परियोजनाओं और बिजली की लाइनें बिछाने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ प्रस्तावों में काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या का ब्योरा दर्ज नहीं था। इस दौरान वन भूमि के इस्तेमाल की मंज़ूरी के मामलों में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा।
जंगलों के आसपास और उनके भीतर रहने वाले समुदाय इन बदलावों का सामना कर रहे हैं। लोग अपनी ज़मीन और जंगल बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संघर्ष में महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी है। कई महिलाएं अपने घर-परिवार की ज़िम्मेदारियों के साथ आंदोलन में डटी हैं। किसी ने विरोध के दौरान मुश्किलें झेली हैं तो किसी को जेल तक जाना पड़ा है। उनके लिए यह लड़ाई सिर्फ जंगल या ज़मीन बचाने की नहीं ये लड़ाई अपने जीवन, रोज़गार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने की भी है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में माइंस और खदान लगातार तेजी से अपना पैर पसार रहा है।
जल,जंगल और ज़मीन के साथ महिलाओं की जुड़ाव समझने की कोशिश
इन्हीं संघर्षों और चुनौतियों को करीब से समझने के लिए भारत के महिला-संचालित स्वतंत्र डिजिटल ग्रामीण मीडिया नेटवर्क ‘खबर लहरिया’ ने एक चर्चा आयोजित की। छतीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 5 अक्टूबर 2026 को इस कार्यक्रम की आयोजित की गई। जिसमें अलग-अलग बातें निकलीं।
इसमें अलग-अलग जगहों से आईं वे महिलाएं शामिल हुईं जो अपने-अपने तरीके से जल, जंगल और ज़मीन बचाने के लिए सरकार और प्रशासन के सामने अपनी बात रख रही हैं। उनके साथ पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाएं भी मौजूद थीं।
इस बातचीत में महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि अपने समुदाय और अधिकारों के लिए लड़ते हुए उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ता है। किसी के हिस्से जीत आई, किसी को हार का सामना करना पड़ा तो किसी ने जेल में भी वक्त बिताया। हर महिला की कहानी अलग थी लेकिन इन सबके बीच एक बात साझा थी अपने हक और अपने संसाधनों को बचाने की जिद। इस चर्चा का मकसद सिर्फ समस्याओं को गिनाना नहीं बल्कि उन महिलाओं की आवाज़ और संघर्ष को समझना भी था जिनकी ज़िंदगी जल, जंगल और ज़मीन से गहराई से जुड़ी है।
उन महिलाओं का संघर्ष और उनका अनुभव
– हिड़मे मरकाम, आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता, दंतेवाड़ा (बस्तर), छत्तीसगढ़
रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिड़मे मरकाम ने अपनी बात और अनुभव सभी के साथ साझा की। हिड़मे मरकाम पिछले 15 सालों से आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन के अधिकारों की लड़ाई में शामिल हैं और इसका नेतृत्व भी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ नंदराज पहाड़ को बचाने के आंदोलन में भी उन्होंने अपना नेतृत्व किया। बस्तर में सुरक्षा बलों द्वारा महिलाओं के साथ यौन हिंसा के आरोपों के खिलाफ भी हिड़मे ने आवाज़ उठाई है।
वहीं 9 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ में जल, जंगल, ज़मीन और महिलाओं के मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें जेल भेजा गया और बाद में रिहा कर दिया गया। वे लगभग 1 साल और 10 महीने तक जेल में रहीं। हिड़मे के मुताबिक इस लड़ाई के दौरान उनके कई साथी भी जेल जा चुके हैं लेकिन आंदोलन अब भी जारी है।
हिड़मे मरकाम कहती हैं, “मैं दंतेवाड़ा जिले में रहती हूं और बचपन से ही जल, जंगल और ज़मीन के लिए लड़ती आई हूं। हमें अपनी ज़रूरत की लगभग हर चीज़ जंगल से मिलती है। हम बाहर से खरीदकर नहीं खाते, इसलिए जंगल को बचाना चाहते हैं। सब कुछ जनता का है। मैंने लोगों को इस लड़ाई में आगे लाने और उन्हें एकजुट करने का काम किया है। सरकार कहती है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है। अगर खत्म हुआ है तो फिर अब जंगलों को क्यों खत्म किया जा रहा है? इसी सवाल को लेकर हम लड़ रहे हैं।”
हिड़मे का कहना है कि बस्तर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटनाएं हुई हैं। उन्हें चिंता है कि अगर जंगलों में कंपनियां आ जाएंगी और वहां खनन जैसी परियोजनाएं शुरू होंगी तो वहां रहने वाले लोग कहां जाएंगे।
उनका आरोप है कि जंगल और ज़मीन अडानी-अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं। इसी के विरोध में वे और उनके साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
– राजिम केतवास, संस्थापक, दलित आदिवासी मंच, छत्तीसगढ़
राजिम केतवास पिछले 30 सालों से महासमुंद और बलौदाबाजार में काम कर रही हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही लोगों के हक की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने ‘दलित आदिवासी मंच’ बनाया जिसके जरिए महिलाओं के अधिकारों और जल, जंगल, ज़मीन से जुड़े मुद्दों पर काम करती हैं। आदिवासियों को उनके अधिकारों के बारे में बताना और जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दों को समझाना उनके काम का हिस्सा है।
राजिम बताती हैं कि ठेका मजदूरी में सबसे पहले महिलाओं को काम से निकाल दिया जाता था। उनसे झाड़ू-पोंछा जैसे काम कराए जाते थे और छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। इन हालात के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़कर काम किया। उनकी मांग थी कि मजदूरों को जीने लायक वेतन मिले। इस आंदोलन के दौरान वह 19 बार जेल गईं। वह कहती हैं “पुलिस का डंडा जितना भी पड़े फिर भी हम पीछे नहीं हटे।” वह आगे कहती हैं “दुनिया के मजदूर एक नहीं होते लेकिन दुनिया के पूंजीपति एक होते हैं। आज हमारे सपनों का छत्तीसगढ़ नहीं रहा है।” राजिम ने ज़मीन के अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ी है और कई बार जीत हासिल की है। उनका कहना है “जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है।”
राजिम के मुताबिक महिलाओं को न मायके में ज़मीन का हक मिलता है और न ससुराल में जबकि वन अधिकार के तहत ज़मीन पर महिलाओं का हक है। वह कहती हैं “जब महिलाएं फैसले लेती हैं तो वे पूरे परिवार और पूरे गांव के बारे में सोचती हैं। एक महिला सिर्फ अपने निजी फायदे के बारे में नहीं सोचती।”
उनका कहना है कि महिलाएं जंगल से जुड़ी हैं, क्योंकि परिवार चलाने की जिम्मेदारी में जंगल से मिलने वाले संसाधनों की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए जंगल खत्म होने का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। किसान समृद्धि जैसी सुविधाएं किसानों को मिलती हैं लेकिन महिलाओं को आज भी किसान नहीं माना जाता जबकि खेती में मेहनत वे भी करती हैं। आर्थिक मदद से जुड़ी सुविधाओं में भी उन्हें पीछे रखा जाता है।
राजिम कहती हैं कि जल, जंगल और ज़मीन में जानवर और दूसरे जीव-जंतु भी शामिल हैं। प्राकृतिक खेती खत्म होती जा रही है जबकि यह हमारे पुरखों से जुड़ी है। इन्हें बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार ने हजारों एकड़ ज़मीन बेच दी है। कई फैक्टरियां लगीं पर उन्हें चालू करने के बजाय दूसरों को बेचा जा रहा है। फिर लोगों के पास न घर बचता है न ही काम होता है।
गायत्री, रायगढ़ छत्तीसगढ़
– गायत्री छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के मिलुपारा गांव से आती हैं। वह ऐसे इलाके में रहती हैं जहां सात बड़ी खदानें हैं। उनके खिलाफ लड़ाई भी जारी है। गायत्री अपने परिवार की पहली महिला हैं जो घर से बाहर निकलकर महाराष्ट्र में मास्टर की पढ़ाई करने गईं।
गायत्री ने बताया कि उनके इलाके में पानी की व्यवस्था भी जाति के आधार पर अलग-अलग है। ऊंची जाति के लोगों के लिए पानी का अलग स्रोत है जबकि गांव के दूसरे लोगों को नदी और तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे के घर पानी लेने जाने पर भी जाति पूछी जाती है। इलाके में लगातार विस्थापन हो रहा है। मुआवजा मिलता तो है लेकिन उन्हीं लोगों को जिनके पास ज़मीन से जुड़े दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज अक्सर ऊंची जाति के लोगों के पास ही होते हैं।
गायत्री कहती हैं कि वहां के लोग जंगल पर निर्भर हैं लेकिन जब खनन के लिए जंगल काटे जाते हैं तो उन्हें इसका मुआवजा नहीं मिलता। लगातार बढ़ती खदानों और माइंस का असर पर्यावरण और पानी पर भी पड़ रहा है। पीने और रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाला पानी इतना प्रदूषित हो गया है जो दिखने में काला या पीला दिखाई पड़ता है।
“ऊंची जातियों के लिए पानी भी निजी संपत्ति है। उनके अपने निजी कुएं हैं लेकिन दलितों और आदिवासियों के लिए, पानी का एकमात्र स्रोत प्रकृति है। यही कारण है कि हम जलवायु परिवर्तन और जल-जंगल के सवालों से कहीं अधिक गहराई से जुड़े हुए हैं।”
बता दें रायगढ़ इलाके से खदान और उससे जुड़ी समस्याओं पर खबर लहरिया द्वारा कई रिपोर्टिंग की गई।
– रिनचिन, लेखन, सामाजिक कार्यकर्ता
इसी से संबंधित रिनचिन ने भी अपनी बात रखी। वे लंबे समय से रायगढ़ जिले के तमनार में काम करती हैं। वे जल, जंगल, ज़मीन और स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई में शामिल हैं। तमनार क्षेत्र में कोयला खदानों (कोल ब्लॉक), औद्योगिक विस्तार और फर्जी या विवादित जनसुनवाइयों के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में वे सक्रिय रूप से शामिल रही हैं।
वे कहती हैं।“दलित और आदिवासी महिलाएं, भले ही उनके पास खुद की कोई जमीन न हो, धरने में बैठती हैं। वे इसलिए शामिल होती हैं क्योंकि उनका मानना है कि जमीन और जंगल के लिए संघर्ष उन्हीं का है।”
– कंचन शेंद्रे, ट्रांसजेंडर पत्रकारों के अनुभव और चुनौतियाँ
इस पैनल चर्चा में पत्रकारों, खासकर ट्रांसजेंडर पत्रकारों के अनुभवों और चुनौतियों पर भी बात हुई। जल, जंगल और ज़मीन की चर्चा में ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन को समझना भी जरूरी है। ट्रांसजेंडर लोगों को अपनी पहचान के कारण अक्सर परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए जमीन का मालिकाना हक तो दूर, रहने के लिए घर और रोज़गार हासिल करना भी बड़ी चुनौती बन जाता है। महिलाएं के लिए खुद की ज़मीन और घर के हक के लिए लड़ाई आसान नहीं होती लेकिन यही लड़ाई ट्रांस महिलाओं के लिए और दोगुना बढ़ जाती है।
छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांस महिला पत्रकार कंचन शेंद्रे ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब ट्रांस महिलाएं अपने अधिकारों की बात करती हैं तो सबसे पहले विरोध परिवार और समाज से ही मिलता है। उनके मुताबिक, ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक के कुछ पहलू अच्छे हैं तो कुछ पर सवाल भी हैं।
ट्रांस महिलाओं के लिए सबसे पहली जरूरत घर की है। उन्हें रोज़गार के अवसर नहीं मिलते और कई बार उन्हें दूसरों से मदद मांगकर गुजारा करना पड़ता है। वह कहती हैं कि ट्रांसजेंडर लोग दूसरों से अलग नहीं हैं। शिक्षा होने के बावजूद उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता।
पत्रकारिता के अपने अनुभव के बारे में उन्होंने कहा “रिपोर्टिंग के दौरान हमें अलग नजर से देखा जाता है लेकिन अब कुछ लोग इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। आज जब मैं पत्रकार के रूप में लोगों के बीच जाती हूं तो लोग मुझे स्वीकार करते हैं और मेरी सराहना भी करते हैं।”
इस पैनल चर्चा में एक बात खास तौर पर सामने आई कि जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े मुद्दों पर महिलाओं का संघर्ष कितना गहरा है और वे अपने अधिकारों के लिए किस हद तक लड़ रही हैं। इस पैनल का मकसद सिर्फ समस्याओं पर बात करना नहीं था बल्कि उन महिलाओं के अनुभवों और संघर्षों को समझना भी था जो अपने समुदाय और अपने अधिकारों के लिए लगातार आवाज़ उठा रही हैं।
पैनल में शामिल हर महिला की अपनी अलग कहानी और अनुभव था लेकिन इन सभी के संघर्ष में एक बात समान थी अपने हक के लिए डटे रहना। चाहे जैसा भी हो और चाहे उसके लिए जेल का अंधेरा क्यों न देखना पड़े। आज वे इसी लड़ाई को अपनी हिम्मत और अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ रही हैं। संघर्ष छोटा हो या बड़ा, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना और विरोध करना अब भी जरूरी है।
राजिम केतवास, हिड़मे मरकाम, गायत्री और कंचन शेंद्रे जैसी महिलाएं उन तमाम महिलाओं के लिए मिसाल हैं जो समाज की रूढ़ियों और बंदिशों की परवाह किए बिना अपने साथ-साथ समाज और देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। इनकी कहानियां बताती हैं कि जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की लड़ाई नहीं है। यह उन लोगों के अधिकारों की लड़ाई भी है जिनकी ज़िंदगी इन संसाधनों से जुड़ी हुई है। समाज और देश में न्याय लाने और बदलाव करने में महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी है ये इन महिलाओं ने अपने कामों से साबित किया है।
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