मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में 3 जून 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 25 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीदने की नीति को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत किसानों से निर्धारित समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीद की जाएगी, ताकि उन्हें अपनी उपज का उचित दाम मिल सके। इसके तहत प्रदेश के 25 जिलों में 150 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां 15 जून से 31 जुलाई तक किसानों से मक्का की खरीद की जाएगी।
फोटो साभार: सोशल मीडिया X/@UPGovt
मक्का उत्पादक किसानों को अक्सर अपनी फसल कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकारी खरीद व्यवस्था न होने या सीमित होने के कारण किसान स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों पर निर्भर रहते थे। कई बार बाजार में मक्का का भाव एमएसपी से काफी नीचे चला जाता था, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था।
इसके अलावा भुगतान में देरी, खरीद केंद्रों की कमी और पारदर्शी व्यवस्था के अभाव जैसी समस्याएं भी किसानों के सामने रहती थीं। खासकर छोटे और सीमांत किसान अपनी उपज का सही मूल्य पाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। सरकार के इस फैसले से कुछ हद तक किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
यूपी में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी/MSP)
सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। प्रदेश सरकार मोटा अनाज खरीदने की नीति के तहत 25 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीदेगी।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु मक्का खरीद नीति को मंजूरी।#UPCabinet pic.twitter.com/EE8AQzG1tK
— Government of UP (@UPGovt) June 3, 2026
खरीद प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। किसानों की कंप्यूटरीकृत सत्यापित खतौनी और आधार कार्ड के आधार पर खरीद की जाएगी। भूमि और मक्का बोए गए रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग की भूलेख वेबसाइट से किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी और वास्तविक किसानों को लाभ मिलेगा।
किसानों को लम्बी लाइन से राहत
सरकार ने भुगतान व्यवस्था को भी सरल बनाया है। क्रय एजेंसियां किसानों के आधार लिंक और एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में मक्का का भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे भेजेंगी। इससे किसानों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें समय पर धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।
मक्का खरीद के लिए यहां खुलेंगे केंद्र
खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, हापुड़, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, बहराइच, बलिया, गोंडा, फतेहपुर और मीरजापुर जिलों में मक्का क्रय केंद्र खोले जाएंगे।
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