15 सितंबर 2026 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्ष में कैबिनेट बैठक हुई। ये कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई। बैटक में 23 प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। इन प्रस्तावों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण, किसानों को छह लाख ऋण, स्मार्ट स्कूल, मुद्दों को मंज़ूरी मिली।
यूपी कैबिनेट बैठक की तस्वीर (फोटो साभार: सीएम योगी आदित्यनाथ एक्स अकाउंट)
इस बैठक में शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को लेकर भी कई निर्णय लिए गए और प्रस्ताव पास किया गया।
कैबिनेट की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने ANI को बताते हुए कहा कि “किसानों के लिए किफायती ऋण हो, शिक्षा में स्मार्ट कक्षाएं हों या इथेनॉल का उत्पादन, मंत्रिपरिषद ने हर प्रस्ताव को मंजूरी दी। हमारी सरकार पिछले साढ़े नौ वर्षों से कल्याणकारी सरकार के रूप में कार्य कर रही है। इसलिए, हमने हर क्षेत्र में ऐसे निर्णय लिए हैं जो जन कल्याण पर केंद्रित हैं और जनता को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं।”
#WATCH | Lucknow: After the cabinet meeting, Uttar Pradesh Minister Suresh Khanna says, “23 proposals came before the Council of Ministers today, and consensus was reached on all 23 proposals during the Cabinet meeting chaired by the Chief Minister. Whether it was affordable loans for our farmers, smart classes in education, or the production of ethanol, the Council of Ministers approved every proposal. Our government has been functioning as a welfare-oriented government for the past nine and a half years. Therefore, in every sector, we have taken decisions that are focused on public welfare and provide direct benefits to the people.”
— ANI (@ANI) September 15, 2026
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट में पोस्ट कर लिखा कि “सशक्त निर्णयों से प्रदेश के समग्र विकास को नई गति। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, शिक्षा, युवा कल्याण, परिवहन एवं सामाजिक सुरक्षा सहित प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।”
सशक्त निर्णयों से प्रदेश के समग्र विकास को नई गति!
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, शिक्षा, युवा कल्याण, परिवहन एवं सामाजिक सुरक्षा सहित प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 15, 2026
छाता में इथेनॉल प्लांट स्थापित
मथुरा के छाता में इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये प्लांट तक़रीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस प्लांट में गन्ने, मक्का, धान से भी इथेनॉल तैयार किया जाएगा। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता करीब 3.96 करोड़ लीटर की होगी। इस प्लांट की साल में करीब 11 महीने की संचालन की योजना है।
अलीगढ़ में खुलेगी यूनिवर्सिटी
कैबिनेट बैठक में अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी खुलने को मंज़ूरी मिल गई है। अलीगढ़ कोल तहसील में साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाएगा। ये एक निजी यूनिवर्सिटी होगा।
अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण
बैठक में जो पहले से अग्निवीर में भर्ती हैं उनके लिए एक प्रस्ताव को मंज़ूरी मिली है। जिसमें पूर्व अग्निवीरों को यूपी जेल के वार्डन के लिए जो सीधी भर्ती होती है, उसमें 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने को मंज़ूरी मिल गई। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पदों में आरक्षण मिलेगा। इसके लिए उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
किसानों को मिलेगा ब्याज दर, छह लाख ऋण
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण देने की प्रस्ताव को भी मंज़ूरी मिली है। किसानों को छह लाख रुपए तक का लंबे समय तक कर्ज दिया जाएगा। इस कर्ज पर साल में छह प्रतिशत ब्याज लगेगा।
स्मार्ट स्कूल बनने के प्रस्ताव को मंज़ूरी
यूपी कैबिनेट बैठक में, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में बनाए जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिली है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का लागत बताया गया है। इसमें 14,429 प्राइमरी स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने का प्रस्ताव पास है। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना बताया गया।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे
इस कैबिनेट बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को आगे बढ़ाने के लिए संसोधित परियोजना प्रस्ताव को भी मंज़ूरी मिली। इसमें छह लेन का एक्सप्रेस-वे बनेगा। 15.172 किलोमीटर लंबा ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेस-वे प्रवेश नियंत्रित होगा और इसका निर्माण ईपीसी मोड पर किया जाएगा। इस
परियोजना पर तक़रीबन 1,008.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण के लिए कंपनी का चयन ग्लोबल टेंडर के ज़रिए किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक चलेगी।
खिलौना उद्योग की निर्माण नीति
कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति- 2025 को भी मंज़ूरी मिली। इसी नीति के माध्यम से प्रदेश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिलना बताया गया है।
PRD जवानों को मुफ़्त में इलाज
इस कैबिनेट बैठक में PRD के जवानों के लिए भी कुछ प्रस्ताव पास किए गए हैं। जिसमें PRD (प्रांतीय रक्षक दल) के जवानों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज देने की मंज़ूरी दी गई है। साथ ही उनके परिवारों का भी इसमें मुफ़्त इलाज होगा।
लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में नए शहर
लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में नए शहर बसाने की योजना को मंज़ूरी दी गई है। इसके लिए सरकार अधिकतम 655.76 करोड़ रुपए शुरूआती रकम देने की बात कही गई है। पहली किस्त के तौर पर 380 करोड़ रुपए दिए जाएँगे।
लखनऊ, हाईटेक टाउनशिप
इसके साथ ही लखनऊ, की पहले से मंज़ूर हाईटेक टाउनशिप परियोजना के पूरा करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी मिली है।
कुछ अन्य प्रस्ताव –
– बैठक में भूमि के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। अब विकास प्राधिकरण 6,000 वर्ग मीटर तक की ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव की मंज़ूरी दे सकेंगे। इसके साथ ही इसके लिए लगने वाली फीस भी कम की जाएगी।
– प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD के कर्मियों को पहले ड्यूटी के लिए 500 रुपए प्रतिदिन भत्ता मिलता था। अब कैबिनेट बैठक के बाद इसे बढ़ा कर 600 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।
– सरकारी राशन की दुकानों को भी हर क्विंटल अनाज बाँटने पर 25 रुपए अतिरिक्त दिए जाएँगे। ये रकम राशन दुकानों को मिलने वाली मार्जिन मनी के तौर पर दी जाएगी।
– कैबिनेट बैठक में प्रदेश में वाहनों की जांच के नियमों में बदलाव किया गया है। अब वाहनों की तकनीकी जांच के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की नीति में बदलाव किया जाएगा।
– आयोध्या के मिल्कीपुर में NSG (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) का क्षेत्रीय केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए गांव पूरे लाल खान में करीब 65 एकड़ बंजर ज़मीन भारत सरकार को मुफ़्त में दी जाने की मंज़ूरी मिली।
– पूर्वांचल में मछली पालन से जुड़े वर्ल्डफ़िश परियोजना चलाने के लिए पहले कोई समझौता नहीं था। अब कैबिनेट बैटक में मत्स्य विभाग और वर्ल्डफ़िश के बीच समझौते को मंज़ूरी दी गई है।
– उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग विभागों में अधिकरियों को काम से जुड़े खर्च की मंज़ूरी देने के लिए एक तय सीमा थी। अब इस सीमा को बढ़ाने की मंज़ूरी दी गई है।
– मथुरा की छाता चीनी मिल लंबे समय से बंद है। अब इसी मिल की ज़मीन पर 120 किलोमीटर रोजाना के क्षमता का एथेनॉल प्लांट लगाने की मंज़ूरी दी गई है।
– अब दस साल के किराए या पट्टे के दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है।
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