जानिये ई श्रम कार्ड से जुड़ी जानकारी और ग्रामीणों को होती परेशानियां।
सरकार द्वारा यूँ तो श्रमिकों के लिए काफ़ी योजनाएं लागू की जाती है पर कुछ ही श्रमिक उस योजना की जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ उठा पाते हैं। इसी लड़ी में सरकार ने ई श्रम कार्ड की शुरुआत की है जो सरकार के अनुसार मज़दूरों को फ़ायदा देने का काम करेगी।
इस समय शहरी जनता हो या ग्रामीण सभी ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। खबर लहरिया ने इस बारे में ग्रामीण जनता से बात की। चित्रकूट जिले में रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि जहां ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए 20 रूपये फ़ीस है। उनसे 50 या 100 रूपये कार्ड बनवाने हेतु लिए जा रहे हैं। कामता प्रसाद कहते हैं कि अभी तक उनका श्रम कार्ड नहीं बना है। सरकार लोगों को लालच दे रही है जिसकी वजह से सब लोग जूझ रहे हैं।
वहीं जब हमने जन सेवा केंद्र के अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि लोग खुद कहते हैं कि ज़्यादा पैसे लेकर कार्ड जल्दी बनवा दो। देखा जाए तो, यह हर जगह होता है। जिनके पास पैसे हैं वह लोग तो अधिक पैसे देकर अपने कार्ड बनवा ले रहे हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते वह लोग कार्ड बनने का इंतज़ार करते रहते हैं। हफ़्तों तक उन्हें कार्ड बनवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं।
हम अपने इस आर्टिकल के ज़रिये आज आपको ई श्रम कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें, केंद्रीय रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया है। ई श्रम कार्ड के ज़रिये 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा जो कि आधार से जुड़ा होगा। ई-श्रम पोर्टल का संचालन रोजगार एवं श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
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ई-श्रम कार्ड पंजीकरण में नहीं लगेंगे पैसे
पोर्टल के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करने के लिए सरकार द्वारा 404 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गयी है। श्रमिकों को पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं देनी होगी। श्रमिकों द्वारा इस पोर्टल के ज़रिये से या फिर ऐप के माध्यम से सीधे पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा श्रमिक सीएससी केंद्र से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा सीएससी केंद्रों को ₹20 प्रति रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा।
38 करोड़ श्रमिकों के पंजीकरण का है लक्ष्य
ई श्रम पोर्टल पर सभी पंजीकृत श्रमिकों को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ लेने के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी। पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के बाद श्रमिकों को ई श्रम कार्ड दिया जाएगा। जिसमें एक 12 अंकों का विशिष्ट यूएएन नंबर होगा। यह नंबर पूरे देश में वैलिड (मान्य) होगा।
– श्रमिकों द्वारा अपनी जन्मतिथि, होम टाउन, मोबाइल नंबर, सामाजिक श्रेणी जैसे अन्य ज़रूरी जानकारी व इसके अलावा आधार नंबर, बैंक खाते की डिटेल भी जमा करनी होगी।
– इस पोर्टल के ज़रिये सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा। सरकार ने इस पोर्टल के ज़रिये 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
ई श्रम कार्ड से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
– ई श्रम कार्ड को बनाने का कार्य 26 अगस्त 2021 से सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
– देश के किसी भी राज्य के नागरिक यह कार्ड बनवा सकते हैं।
– इस कार्ड के ज़रिये व्यक्ति किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
– असंगठित क्षेत्र के सभी कामगार ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं।
– कार्ड बनवाने पर व्यक्ति को पीएम सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। जिसके अंतर्गत ₹200000 तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। साथ ही आंशिक विकलांगता होने पर ₹100000 रूपये प्रदान करने का भी प्रावधान है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रीमियम की राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
– इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि का लाभ प्रदान किया जाएगा।
– श्रमिकों को इस पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।
– प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 3000 रुपए प्रति माह भी लोग प्राप्त कर सकते हैं।
ई श्रम कार्ड के लाभार्थी
– छोटे और सीमांत किसान
– कृषि मजदूर
– बटाईदार
– मछुआरे
– लेबलिंग एंड पैकेजिंग का काम करने वाले
– भवन निर्माण कार्यकर्ता
– चमड़े का काम करने वाले मज़दूर
– बढ़ई
– दाई
– घरेलू मज़दूर
– नाई
– सब्ज़ी एवं फल विक्रेता
– अखबार विक्रेता
– रिक्शा चालक
– सीएससी केंद्र चालक
– मनरेगा में काम करने वाले
– आशा वर्कर आदि
ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए ज़रूरी चीज़ें
– आधार नंबर
– आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर
– सेविंग बैंक अकाउंट नंबर
– आईएफएससी कोड
– राशन कार्ड
– आय प्रमाण पत्र
– निवास प्रमाण पत्र
– आयु का प्रमाण
– पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
– मोबाइल नंबर
ई-श्रम पोर्टल पर आप स्वयं भी नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए https://t.co/GyNG8CXU6a पर जाएं और नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें।#ShramevJayate pic.twitter.com/QXtKoNzqmg
— Ministry of Labour (@LabourMinistry) September 7, 2021
ई श्रम कार्ड बनवाने की प्रक्रिया
पहला चरण
– सबसे पहले आपको E Shram Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
– अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
– होम पेज पर आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
– इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर व कैप्चा कोड भरना होगा।
– अब आपको ईपीएफओ एवं ईएसआईसी मेंबर स्टेटस दर्ज करना होगा।
– फिर सेंड (भेजें) ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
– इसके बाद आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में भरना होगा।
– अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
– अब आपको अपना आधार नंबर भरना होगा फिर सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।
– इसके बाद आपके मोबाइल फोन पर एक और ओटीपी भेजा जाएगा जो आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज करके वैलिडेट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
– अब आपके सामने आपके आधार कार्ड की डेटाबेस से आप की फोटोग्राफ एवं अन्य जानकारी आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी।
दूसरा चरण
– अब आपको कंफर्म टू एंटर अदर डिटेल्स ( जानकारी की पुष्टि) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
– इसके बाद आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी। जैसे :-
*पर्सनल इंफॉर्मेशन
*एजुकेशन क्वालीफिकेशन
*कार्य और कौशल
*बैंक खाते की जानकारी
– आपको सभी ज़रूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
– अब आपको प्रीव्यू सेल्फ डिक्लेरेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
– अब आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी।
– आपको इस जानकारी को चेक करना होगा।
– इसके बाद आपको डिक्लेरेशन (घोषणा) पर टिक करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
– अब आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज करके वेरीफाई (पुष्टि करें) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
– अब आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
– इसके बाद आपके सामने आपका ई श्रम कार्ड खुलकर आ जाएगा।
– अब आपको डाउनलोड यूएएन कार्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
– इस प्रकार आपका ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो जाएगा।
तो यह है ई श्रम कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी पर सवाल यही है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल पाता है या नहीं? अक्सर यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर कैफ़े या जन सेवा केंद्र दूर होते हैं। लोगों का आधे से ज़्यादा किराया तो आने-जाने में ही लग जाता। कभी इंटरनेट नहीं चलता तो कभी रजिस्ट्रेशन की ज़्यादा फ़ीस मांगी जाती है। ग्रामीणों को योजना का लाभ लेने के लिए कुछ इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इस खबर की रिपोर्टिंग सहोदरा द्वारा की गयी है।
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