वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
फोटो साभार – सोशल मीडिया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद में 1 फरवरी 2023 को 2024 के लोकसभा चुनावो से पहले अपना आखिरी बजट पास किया। बता दें, निर्मला सीतारमण लगातार पांचवीं बार बजट पेश किया है। बजट को लेकर कई लोगों ने राहत की सांस ली तो कई लोग चिंतित भी दिखे। चलिए जानते हैं आम बजट 2023 के बिंदुओं के बारे में।
बजट को लेकर आम जनता की राय
टैक्स में आया बदलाव
नए बजट के अनुसार, अब 7 लाख रुपये सालाना कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, निजी टैक्स में 5 ज़रूरी घोषणाएं की गई हैं। नए टैक्स नियम में छूट सीमा 7 लाख कर दी गयी है। इसके साथ ही जिनकी सालाना आय 9 लाख रूपये हैं उन्हें 45 हज़ार रूपये टैक्स भरना होगा। वहीं 15 लाख कमाने वाले व्यक्ति को 9 लाख आय वालों को केवल 45 हजार रुपये टैक्स देना होगा। 15 लाख कमाने वाले को अब 1.5 लाख टैक्स देना होगा जिन्हें 20 प्रतिशत का फायदा हुआ।
महिला सम्मान बचत पत्र को किया जाएगा शुरू
बजट में बताया गया कि महिला सम्मान बचत पत्र को शुरू किया जाएगा। यह दो साल के लिए मिलेगा व यह मार्च 2025 तक के लिए होगा। इसके तहत महिलाएं दो साल तक दो लाख रुपये जमा करा सकेंगी। इसके साथ ही सरकार की ओर से 7.5 प्रतिशत का ब्याज देने की भी घोषणा की गयी है।
ये भी देखें – ट्रांस व्यक्तियों की कहानी – ‘घर जैसी कोई जगह नहीं’
पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बनाया जाएगा ऐप
बताया गया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप बनाया जाएगा जिस पर हर तरह की जरूरी जानकारी मौजदू होगी। बता दें, देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत देश के अंदर पर्यटन को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही स्वदेश दर्शन स्कीम भी लागू की जाएगी। इसके लिए 50 जगहों का चयन किया जाएगा।
पीएम प्रणाम योजना व वैकल्पिक खाद
वैकल्पिक खाद के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी जिसमें एक करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़ा जाएगा। जैविक खेती के लिए लक्ष्य के साथ काम होगा।
केवाईसी प्रक्रिया बनाई जायेगी आसान
कहा गया कि सरकारी एजेंसियां पैन कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मानेंगी व इसके साथ ही केवाईसी की प्रक्रिया को भी और आसान बनाया जाएगा।
पीएम आवास योजना के तहत 79000 करोड़ रुपये
पीएम आवास योजना के तहत 79,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही यह भी बताया कि पीएम आवास योजना में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बजट से घरों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ रुपये विश्वकर्मा कौशल विकास योजना के तहत जोड़ा है।
कृषि-स्टार्टअप को दी जायेगी प्राथमिकता
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, ‘पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। वहीं, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने ऐलान किया कि किसानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
ये भी देखें – भारत जोड़ो यात्रा : नए नेता के रूप में उभरे राहुल गाँधी पर यात्रा में ‘ग्रामीण भारत’ कहां था?
अंत्योदय योजना को लेकर घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे कहा, ‘हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।’
बजट क्या है?
जानकारी के अनुसार, अगर बात संविधान की करें तो उसमें बजट को ‘एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट’ कहा गया है। इसके अनुसार यूनियन बजट देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा-जोखा होता है। बजट को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है इसके अधार पर सरकार की नीतियों और फैसलों का अनुमान लगाया जाता है। बजट एक तरह का मनी बिल होता है जिसे एक वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्य सभा बजट पर सिर्फ चर्चा कर सकती है। राज्य सभा को बजट में बदलाव करने का अधिकार नहीं है।
जानें कैसे बनता है बजट?
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, बजट बनाने की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होती है। सैंकड़ों लोगों और कई मंत्रालयों के सहयोग से इसे तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय की तरफ से आम लोगों से भी बजट को लेकर सुझाव मांगे जाते हैं। उद्योग संगठनों से भी सरकार की तरफ से राय ली जाती है। तमाम राय और सरकार की नीतियों के अनुसार वित्त मंत्रालय की तरफ से बजट का प्रारूप तैयार किया जाता है।
इसके बाद प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सहित कैबिनेट के अन्य सदस्यों के साथ इसकी चर्चा होती है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट के सभी कागज़ात चुनिंदा अधिकारी ही बनाते हैं। बजट पर काम कर रहे प्रमुख लोग 2 से 3 हफ्ते नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में ही रहते हैं। बजट बनाने के दौरान अधिकारियों को अपने परिजनों तक से मिलने और बात करने की अनुमति नहीं होती है।
छपाई के स्तर पर बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले पारंपरिक हलवा समारोह किया जाता है। इस रस्म में वित्त मंत्री खुद शामिल होती हैं। यह समारोह दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के ‘बेसमेंट’ में आयोजित किया जाता है।
कितने बार पेश किया जा चुका है बजट?
आजाद भारत का पहला बजट षणमुगम चेट्टि ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। मोरारजी देसाई ने अब तक के इतिहास में सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया था। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने 9 बार बजट पेश किया है। साल 2016 तक देश में फरवरी महीने के अंतिम दिन आम बजट पेश किया जाता था लेकिन साल 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने की तारीख बदल कर 1 फरवरी कर दी थी।
तो यह थी बजट को लेकर कुछ चीज़ें जिनके बारे में वित्त मंत्री ने बताया पर अंत में वही सवाल कि लोगों के हित के लिए घोषणा की गयी चीज़ों का कितना क्रियान्वन होता है।
ये भी देखें – Bageshwar Dham : बाबागिरी का मतलब बिज़नेस चलाना, राजनीति रस राय
यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते है तो हमारी ग्रामीण नारीवादी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और हमारे प्रोडक्ट KL हटके का सब्सक्रिप्शन लें’
