बच्चों का बचपन उनकी सेहत और सही पोषण की नींव होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बच्चे इसी नींव की कमी से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पांच साल तक के हर 10 में से करीब 4 बच्चे उम्र के हिसाब से कम लंबाई के हैं। यानी उनके शारीरिक विकास की रफ्तार सामान्य से कम है। चिंता की बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले बच्चों में ठिगनेपन की दर बढ़ी है। यह स्थिति बताती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण योजनाओं के बावजूद बच्चों तक पर्याप्त पोषण पहुंचाना अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2026 के आंकड़े प्रदेश में बच्चों के पोषण की यही तस्वीर दिखाते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में पांच साल तक के कुल 51 लाख 22 हजार 847 बच्चे दर्ज हैं। इनमें से 51 लाख 3 हजार 206 बच्चों की लंबाई और वजन मापा गया। यानी करीब 99.62 प्रतिशत बच्चों का ग्रोथ मेजरमेंट किया गया है।
मापे गए बच्चों में 20 लाख 78 हजार 62 बच्चे ठिगनेपन (स्टंटिंग) से प्रभावित हैं। इनकी दर 40.72 प्रतिशत दर्ज की गई है। वहीं, 11 लाख 88 हजार 901 बच्चे उम्र के हिसाब से कम वजन (अंडरवेट) की श्रेणी में हैं, जबकि 3 लाख 55 हजार 419 बच्चे दुबलेपन (वेस्टिंग) से प्रभावित हैं। इनकी दर क्रमशः 23.30 और 6.96 प्रतिशत है।
पिछले साल से बढ़ा लंबाई में कमी का आंकड़ा
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस बार बच्चों में लंबाई में कमी की दर बढ़ी है। केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में दिए गए जवाब में पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2025 के आंकड़े साझा किए थे। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में पांच साल तक के बच्चों में लंबाई में कमी की दर 36.64 प्रतिशत, कम वजन की दर 23.25 प्रतिशत और दुबलेपन की दर 8.45 प्रतिशत थी। वहीं, अक्टूबर 2026 में ये आंकड़े क्रमशः 40.72 प्रतिशत, 23.30 प्रतिशत और 6.96 प्रतिशत दर्ज किए गए हैं।
इस तुलना से पता चलता है कि एक साल में लंबाई में कमी की दर 4.08 प्रतिशत अंक बढ़ी है। कम वजन की दर में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि दुबलेपन की दर में 1.49 प्रतिशत अंक की कमी आई है। यानी कुपोषण के सभी संकेतकों में सुधार नहीं हुआ है। खासकर बच्चों की उम्र के हिसाब से लंबाई का कम होना चिंता का विषय है।
बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर
बच्चों में कुपोषण का असर केवल उनके वजन और लंबाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उनके पूरे विकास को प्रभावित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, ठिगनापन लंबे समय तक पर्याप्त पोषण नहीं मिलने या बार-बार संक्रमण होने का संकेत है। इससे बच्चों के शारीरिक विकास के साथ दिमागी विकास पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे बच्चों में सीखने-समझने की क्षमता प्रभावित होने, स्कूल में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने और आगे चलकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है।
वहीं, दुबलापन अक्सर कम समय में पर्याप्त भोजन नहीं मिलने या दस्त जैसी बीमारियों के कारण वजन कम होने से जुड़ा होता है। इससे बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो सकती है। कम वजन की स्थिति में भी बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए शुरुआती उम्र में बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलना बेहद जरूरी है।
आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति भी सवालों के घेरे में
पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 97 हजार 882 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तक पूरक पोषण आहार पहुंचाया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक, पूरक पोषण आहार के लिए पात्र 65 लाख 90 हजार 347 हितग्राहियों में से 52 लाख 13 हजार 44 को महीने में कम से कम 15 दिन पोषण आहार मिला। वहीं, 46 लाख 66 हजार 673 हितग्राहियों को कम से कम 21 दिन पोषण आहार मिला।
इसका मतलब है कि योजना का लाभ पाने वाले लोगों में से सभी तक महीनेभर नियमित पोषण आहार नहीं पहुंच पा रहा है। केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। प्रदेश के 97 हजार 882 आंगनबाड़ी केंद्रों में से केवल 48 हजार 120 के पास अपना सरकारी भवन है। वहीं, 84 हजार 797 केंद्रों में क्रियाशील शौचालय और 96 हजार 898 केंद्रों में पेयजल की सुविधा दर्ज है। सबसे चिंताजनक स्थिति रसोई की है। केवल 12 हजार 960 केंद्रों में ही क्रियाशील रसोई उपलब्ध है।
खबर लहरिया की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट में एमपी के छतरपुर से आंगनबाड़ी की स्थिति सामने आई जहां बिजली न होने की वजह से आंगनबाड़ी में बच्चे आना बंद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक छतरपुर जिले के छतरपुर ब्लॉक के ओरछा थाना क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर दूर कैड़ी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक संख्या -1 की हालत इन दिनों बदहाल है। यह केंद्र रोज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलता है लेकिन पिछले तीन महीनों से यहां बिजली नहीं होने के कारण बच्चे आना लगभग बंद कर चुके हैं। आप इस खबर को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के पढ़ सकते हैं।
सरकार की ओर से बच्चों के पोषण में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके तहत बच्चों की लंबाई और वजन मापने, पोषण की स्थिति पहचानने और जरूरतमंद बच्चों तक पूरक पोषण आहार पहुंचाने का काम किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर को इन सेवाओं की निगरानी के लिए डिजिटल माध्यम के रूप में शुरू किया है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर बच्चों के पोषण की स्थिति पर नजर रखी जाती है।
दिए गए आंकड़े बताते हैं कि केवल बच्चों की लंबाई और वजन माप लेना पर्याप्त नहीं है। असली जरूरत यह है कि जिन बच्चों में कुपोषण की पहचान हो रही है, उन्हें समय पर उचित भोजन, स्वास्थ्य जांच और जरूरी देखभाल मिले। आंगनबाड़ी केंद्रों में रसोई, भवन और दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर होनी चाहिए। जब तक बच्चों को नियमित पोषण आहार और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक कुपोषण के आंकड़ों में स्थायी सुधार लाना मुश्किल होगा।
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