पटना जिले के मसौढ़ी नगर परिषद को केंद्र सरकार के द्वारा ओडीएफ प्लस जुलाई सन 2025 को घोषित कर दिया गया था जिसको लेकर के लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं है कि ओडीएफ होता क्या है. बिना किसी जांच पड़ताल के गवर्नर कैसे मसौड़ी को ओडीएफ घोषित कर सकते हैं जबकि जांच की कोई टीम दरवाजे तक तो पहुंची ही नहीं. दूसरी बात आज भी गरीब परिवार के व्यक्ति जो वार्ड नंबर एक में रहते हैं उनके घरों पर तो खुद का कोई शौचालय नहीं है और रही बात गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट ने यहां पर ना तो कोई सामुदायिक शौचालय बनाया है और ना ही उन लोगों को शौचालय बनाने के लिए पैसा मिला है.
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