महोबा शहर, तहसील ओर जिला अस्पताल में 22-23 दिसम्बर खा सुनील शर्मा की अध्यक्षता में सभी कर्मचारियन ने अपने दस सूत्रिये मांगन खा लेके दो दिन कलम बन्द हड़ताल करो हे। साथे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खा ज्ञापन भेजो हे।
राज्यकर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा, (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) अजय तिवारी ओर (मंत्री) सुलेमान खां ने कहो की हमने अपनी मांगन खा लेके केऊ दइयां हड़ताल ओर धरना प्रर्दशन करे हे। धरना प्रर्दशन खा लेके अधिकारियन से नोंकझोंक भी भई हे। हमाई कोनऊ सुनवाई नईं होत हे। धरना प्रर्दशन में (कोषाध्यक्ष) राजेश कुमार निगम (संप्रेक्षक) इंजिनियर राजेश द्विवेदी (वाइस चेयरमैन) रामसहाय राजपूत ओर सब कर्मचारी सामिल हते। सब कर्मचारियन ने ऐलान करो हे की अगर मांगे पूरी न होहे ता 23 फरवरी 2016 से अनिश्चित काल हड़ताल करी जेह।
मुख्य मांग
1- कर्मचारियों के इलाज की व्यवस्था में भ्रष्टाचार बन्द हो तथा कैशलैस सुविधा प्रदान हो।
2- किसी भी जिले में कराये पर मकान निश्चित धनराशि पर ही सभी को मिलता है, फिर भी केन्द्रीय कर्मचारियों को अधिक भुगतान क्यो, इसी प्रकार अन्य भत्ते केन्द्र के समान हो। 3-निगमों में घाटे के जिम्मेंदार उच्च अध्किारी, सरकार की नीतियां है तथा वेतन काटा जा रहा है। यह व्यवस्था अन्द हो। 4-फील्ड कर्मचारी पूरे दिन मोटर साइकिलो से सरकारी कार्य करते है। उन्हे पूरे माह का साइकिल भत्त सौ रुपइया दओ जात हे। ऊखे भी मोटरसाइल भत्ता दओ जाये। 5-ठेकेदारी व्यवस्थ में भ्रष्टाचार को बोलबाल होत हे, ई व्यवस्था खा बन्द करके सीधे नौकरी कको रास्ता रोजगार दओ जाये। आंगनवाड़ी कार्यकत्री, रसोइयां, ग्राम रोजगार सेवक खा काम करें वालेन खा राजकीय कर्मचारी बनाओ जाये। 6-राज्य कर्मचारियन खा केन्द्रीय के जेसी सुविधा दई जाये।
7-नई पेंशन व्यवस्था बन्द करके पुरानी पेंशन लागू की जाये। सेवानिवृत्ति पर भुगतान शुरू की जाये, जमा धन हानि, लाभ के साथ घोषित करी जाये। 8-राज्य कर्मचारियन खा 7, 14 और 20 साल में कुल सेवा के आधर पर तीन पदोन्नोती पद का वेतन दिया जाये। 9-पहले की गई सेवाओं मे यथा तदर्थ, अंशदायी, सामयिक वर्कचार्ज, दैनिक वेतन अतिथिवक्ताओं को अवधी जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जाये। पेंशन पहले के जैसे जो जिस विभाग का कर्मचारी है उसको उसी हिसाब से दिया जाये। (अ)-ऐसे सब संवर्ग-जीखी पढ़ाई स्नातक हे ऊखे 4600 वेतन दई जाये, ओर तकनीकी वालेन खा 4800 वेतन दओ जाये।
(ब)-सम्वर्ग के मुल वेतन का अगला ग्रेडवेतन प्रत्येक सम्वर्ग के लिये इग्नोर किया जाये।
(स)-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को मृत संवर्ग से हटा कर पुनर्जीवित किया जाय, तथा ग्रुप डी. की बन्द भर्ती से रोक हटाई जाये।
10-उच्च न्यायालय में तय शुदा सफाईकर्मी,संग्रह अमीन, लिपिक संवर्ग एवं कैशलैस चिकित्सा सुविधा पर यथा आवश्यक आदेश तत्काल जारी किया जाये।