मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का पहला आम बजट संसद में पेश हो चुका है. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के कई पहलुओं पर चर्चा की है . इस बजट में इनकम टैक्स छूट में कोई राहत नहीं दी गई है. इसके अलावा 2 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर टैक्स बढ़ाया गया है. घर के लिए लिए जाने वाले लोन में मध्यम वर्ग को राहत जरूर दी गई है. साथ ही यह भी कहा गया है की जिनके पेन कार्ड नहीं हैं वो अब आधार कार्ड से भी टैक्स भर सकते हैं
बजट लागू करने के पहले आर्थिक सर्वे किया गया था और आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट भी संसद में पेस की गई है इस रिपोर्ट में श्रम कानून में सुधार होने से काफी लोगों को नौकरियां मिल सकती है। सर्वे में कहा गया कि लेबर, पूंजी और उत्पादकता को देखते हुए कहा जा सकता है कि श्रम कानून में सुधार से उद्योग जगत को बढ़त और रोजगार बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
सर्वे में महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन देने की सिफारिश की गई है। वेतन या फिर मजदूरी बढ़ने से लोगों की खपत में बढ़ोतरी तो होगी, इसके साथ ही यह मध्यम वर्ग के लिए भी लाभकारी होगा। सर्वे में कहा गया है कि केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए इसकी घोषणा करनी चाहिए ताकि इसका फायदा पूरे देश में लोगों को मिल सके।
