कच्चा घर ही नहीं, बरसात में आँखों से भी टपकता है आंसू

टप-टप-टप,  कच्चे घर में बारिश के बूंदों की ऐसी आवाज सुनकर आज भी कई परिवारों की रातों की नींद उड़ जाती है। घर में हर कहीं भरा पानी और ऐसे ही माहौल में रहने की उसकी मजबूरी उसकी आंखों में भी पानी भर लाती है। प्रदेश सरकार भले ही गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाकर लाभांवित कराने का दावा कर रही है, परंतु अभी भी बड़ी संख्या में गरीब परिवार बारिश के महीने में पुराने मकानों में जान हथेली पर रखकर रहने को मजबूर हैं। बारिश से बचने के लिए गरीब परिवारों को पन्नी का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसी ही कुछ कहानी है अजयगढ़ नगरपंचायत के राजापुर वार्ड नंबर 8 की ।

आवास के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला

राजापुर गाँव की गिरजा बाई और यशोदा जो नगर परिषद् अजयगढ़ में आवास की मांग करने आई थी उन्होंने बताया कि रहने के लिए घर नहीं है कच्चे घर में छप्पर डालकर गुजारा करते हैं लेकिन आवास नहीं मिला है। इस गाँव में लगभग 25 लोग है जो आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। कई बार मांग भी की गई पर आज तक सिर्फ आश्वाशन ही मिला है। 

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व्यवस्था से मायूसी 

रामबिलास और मातादीन का कहना है कि जब भी कोई गरीब आकर अधिकारी से बात करता है तो उसे जाँच का हवाला देखर शांत करा दिया जाता है। इस बात से परेशान ग्रामीणों ने वार्ड पार्षद राजू कोंदर की अगुवाई में 7 अक्टूबर को ज्ञापन भी दिया है।

नहीं मिला योजना का फ़ायदा 

मालती, राजाबाई और राजू ने बताया कि बरसात में काफी समस्या होती है कच्चे मिट्टी के घर बने हैं। ऊपर घास और लकड़ी का छप्पर डाला है जिससे बरसात के दिनों में घास सड़ जाती है। रोज-रोज पानी पड़ने से पन्नी भी फट जाती हैं जिससे ऊपर छेद हो जाते हैं तो पानी टपकने लगता है। पानी टपकने से खाना बनाने में दिक्कत होती है। रात-रात भर देखते रहते हैं कि कहीं कोई ज्यादा नुकसान ना हो जाए। कहीं दीवाल ना गिर जाए। किसी किसी लोगों के यहां तो पानी भर जाता है तो पानी को रात भर बाहर निकालते हैं। ऐसी समस्या लोगों के पास बनी रहती है।

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कागजों में कमी बताकर निरस्त कर दिया जाता है आवास 

8 नम्बर वार्ड पार्षद राजू कोंदर ने कहा कि मेरे वार्ड की जनता के कोई कार्य नही हो रहे हैं। कई लोगों के नाम भी थे लिस्ट में फिर में कागजों में कमी बताकर उनके आवास निरस्त कर दिया जाता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के के तिवारी ने आश्वाशन दिया है कि पात्रों को लाभ दिया जाएगा इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा।

अब देखना यह है कि भारी संख्या में आवास की मांग करने आये लोगों को इसका लाभ मिल पायेगा या आवास की आस में ही लगे रहेंगे।