10 अगस्त को महोबा में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किया। इस कार्यक्रम में जिले की एक हजार महिलाओं को लाभान्वित किया गया। साथ 10 महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से गैस सिलेंडर दिए गए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यरूप से शामिल रहे। साथ ही पार्टी के शीर्ष नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे हैं।
महिलाओं की हज़ारों हज़ार की संख्या में भीड़ थी। लाभार्थियों से ज्यादा देखने और पाने की उम्मीद में महिलाओं का हुजूम उमड़ा था। हमने अपने रिपोर्टिंग के दौरान पाया कि उन महिलाओं को मुख्यमंत्री से बहुत नाराजगी थी जो पात्र होने के वावजूद आज भी योजना की लाभार्थी नहीं बन पाईं। जिन महिलाओं को पहले चरण में योजना का लाभ मिल गया था उनको गैस महंगी होने की शिकायत थी।
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बेलाताल से आई गीता, मिरतमा गांव से आई माया देवी और कैथोरा गांव से आई गेंदारानी का कहना है कि उनको उज्ज्वला योजना का लाभ पहले चरण में नहीं मिल पाया और न ही इस चरण में ले सकती हैं क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। उनके पास इतनी कमाई ही नहीं है कि वह सिलेंडर रिफिल करा सकें। उनके जानने वालों में से कई लोगों को सिलेंडर मिला तो है लेकिन वह रिफिल नहीं करा पाए। ऐसे सिलेंडर का क्या फायदा जिसका लाभ लेने में इतनी तकलीफ उठानी पड़े।
हमने इस पर बहुत रिपोर्टिंग की है। महिलाओं ने बताया है कि इतनी महंगी गैस वह नहीं खरीद सकती। आप ही सोचिये जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं वह खाने की व्यवस्था करेंगे कि गैस सिलेंडर की। ऐसे में उस योजना का क्या फायदा जिसका उद्देश्य है महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करना और सम्मान देना।
सरकार के आंकड़ों में बहुत ज्यादा दिखती है यह योजना। इतने करोड़ उतने करोड़ लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उसको भी देखने की जरूरत है। उंगलियों में आंकड़े गिनाए जाते हैं जैसे इस कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों को कुल एक करोड़ 47 लाख 43 हजार 862 एलपीजी कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं। उज्ज्वला योजना के पहले चरण में छूटे हुए और योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में लाभ मिलेगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पांच करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
अप्रैल 2018 में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों और अति पिछड़ा वर्ग समेत सात श्रेणियों की महिलाओं को भी शामिल किया गया। साथ ही एलपीजी कनेक्शन के लक्ष्य को आठ करोड़ तक बढ़ाया गया जिसे निर्धारित तिथि से सात महीने पहले अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और एलपीजी कनेक्शन बढ़ाने का प्रावधान किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-दो के तहत वितरित किए जाने वाले इन एक करोड़ रसोई गैस कनेक्शन के तहत एक भरा सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना दो का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को बहुत कम औपचारिकताएं करनी होंगी और प्रवासी श्रमिक परिवारों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं होगी।
आंकड़े के लिए काम न करे सरकार और योजना का फालोअप और रिव्यू करना जरूरी है। तभी इस योजना के उद्देश्य पोइरे हो पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील है कि जिन लोगों का उन्होंने फालोअप किया मतलब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करना दिखाया गया वह सब बहुत सुनियोजित तरीके से किया गया और आपकी लचर व्यवस्था के कारण आप तक इसकी भनक तक नहीं लगी। जमीनी हकीकत से तो हम रूबरू कराते हैं उन लोगों की आवाज उठाकर जो सही मायने में ऐसी स्थिति से उबर नहीं पा रहे। क्या कभी सरकार की नजर ऐसे लोगों तक पहुंचेगी?
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