किसान पहचान पत्र या किसान आईडी एक ऐसा अद्वितीय डिजिटल पहचान पत्र होता है, जो आधार की तरह ही राज्य के भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है।
सांकेतिक तस्वीर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को लोकसभा चुनावों से पहले की गई थी। इसके तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में मिलते हैं। हर चार महीने में 2 हज़ार रूपये सीधे उनके बैंक खाते में डाले जाते हैं।
क्या है किसान आईडी?
किसान पहचान पत्र या किसान आईडी एक ऐसा अद्वितीय डिजिटल पहचान पत्र होता है, जो आधार की तरह ही राज्य के भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। इसमें किसान की व्यक्तिगत जानकारी, बोई गई फसलों और मालिकाना अधिकार की जानकारी होती है।
‘किसान रजिस्ट्री’ क्या है?
किसान आईडी के ज़रिये से एक डेटा संग्रह तैयार किया जाएगा, जिसे ‘किसान रजिस्ट्री’ कहा जाएगा। यह रजिस्ट्री केंद्र सरकार के डिजिटल कृषि मिशन के तहत कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तीन रजिस्ट्री में से एक होगी। इसे पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।
बता दें, डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) का मतलब है वह डिजिटल प्रणाली और संरचना जो जनता के लाभ के लिए बनाई जाती है। इसमें विभिन्न सरकारी सेवाएं, जानकारी और सुविधाएं ऑनलाइन मौजूद होती हैं। यह इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह का डिजिटल ढांचा होता है, जो लोगों को सरकार की सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने का काम करता है।
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