जम्मू और कश्मीर: गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, जबकि राधा कृष्ण माथुर लद्दाख में पदभार संभालेंगे।
जम्मूकश्मीर गुरुवार आधी रात से एक राज्य होना बंद हो जाएगा, और आधिकारिक तौर पर जम्मू और कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों और लद्दाख में विभाजित हो जाएगा। परिवर्तन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के अनुसार है, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त को संसद में पारित किया था।
केंद्र ने 5 अगस्त को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को भी खत्म कर दिया था।
गुरुवार को गुजरात के पूर्व नौकरशाह गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू-कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेंगे। एक अन्य पूर्व सिविल सेवक, राधा कृष्ण माथुर, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेंगे। जम्मू-कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल सत्य पाल मलिक 25 अक्टूबर को गोवा स्थानांतरित हो गए।
मुर्मू की नियुक्ति के साथ, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल – के विजय कुमार, खुर्शीद गनाई, के। सिकंदन और केके शर्मा के सलाहकारों का कार्यकाल समाप्त हो सकता है, क्योंकि ये सभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर पीटीआई की सेवा में वरिष्ठ हैं। 25 अक्टूबर को नए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को राष्ट्रीय एकता दिवस, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर शपथ दिलाई जाएगी, हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया| जबकि जम्मू और कश्मीर में विधायिका होगी, केंद्र से सीधे लद्दाख का शासन होगा। चूंकि जम्मू और कश्मीर का संविधान अब विशेष स्थिति के निरसन के बाद मौजूद नहीं है, इसलिए क्षेत्र की विधायिका राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल मामलों से संबंधित कानून बना सकती है, सिवाय एक और दो प्रविष्टियों के वर्णित विषयों के – ‘सार्वजनिक आदेश‘ और ‘पुलिस‘, पीटीआई ने बताया।
भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाएं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नरों के नियंत्रण में होंगी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम यह कहता है कि भूमि, भूमि के अधिकारों, कृषि भूमि के हस्तांतरण और अलगाव, भूमि सुधार और कृषि ऋण से संबंधित मामले केंद्र सरकार की निर्वाचित सरकार के क्षेत्र में होंगे।
जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का सामान्य न्यायालय होगा।
जम्मू और कश्मीर विधानसभा की कुल संख्या 107 है, जो परिसीमन के बाद बढ़कर 114 हो जाएगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिरने से 24 सीटें खाली रह गई हैं।भारत ने राज्य की विशेष स्थिति को निरस्त करने के अपने फैसले के बाद जम्मू और कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया था और स्थानीय राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में रखा था। घाटी में कर्फ्यू को धीरे-धीरे कम कर दिया गया है, साथ ही घाटी में स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है और मोबाइल फोन कनेक्शन आंशिक रूप से बहाल हो गए हैं, लेकिन इंटरनेट सेवाएं अब भी अवरुद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत से कश्मीर में लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया है।
मंगलवार और बुधवार को, यूरोपीय संसद के 23 सदस्यों का एक समूह, जो ज्यादातर दक्षिणपंथी दलों से है, ने घाटी में स्थिति का आकलन करने के लिए श्रीनगर का दौरा किया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने ” सबसे बड़ा पाप ” किया था, जिसमें कांग्रेस को कश्मीर का दौरा करने की इजाजत देने का दावा करने के साथ विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा।
