यह नया टैरिफ पहले से लागू 25 प्रतिशत टैरिफ के साथ जुड़कर कुल 50 प्रतिशत हो गया। भारत पर यह 50 प्रतिशत का टैरिफ 27 अगस्त 2025 को लागू होगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प की तस्वीर (फोटो साभार: सोशल मीडिया)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए 6 अगस्त 2025 को भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ (टैक्स) लगा दिया है। यह नया टैरिफ पहले से लागू 25 प्रतिशत टैरिफ के साथ जुड़कर कुल 50 प्रतिशत हो गया। भारत पर यह 50 प्रतिशत का टैरिफ 27 अगस्त 2025 को लागू होगा। इसी कड़ी में अमेरिका ने भारत से आने वाले सभी उत्पादों पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। भारत ने जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका का यह कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। अब सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर होगा और अब सरकार का अगला कदम क्या होगा?
टैरिफ पर भारत का जवाब
डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भारत ने जवाब दिया है और कहा है कि ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ अनुचित, अविवेकपूर्ण और तर्कहीन है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया। साथ भी भारत अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरुरी कदम उठाएगा। भारत द्वारा आगे कहा गया है कि “हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हम इन मुद्दों पर पहले ही अपना रुख़ स्पष्ट कर चुके हैं जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाज़ार की परिस्थितियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत की एक अरब 40 करोड़ आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।”
डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ क्यों बढ़ाया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया। इस फैसले के पीछे भारत की ओर से रूस से तेल खरीद जारी रखना बताया गया है। ट्रंप कह चुके हैं कि वह जल्द ही उन देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला लेंगे जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने और उसे दूसरे देशों में बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप लगाया था।
50 प्रतिशत टैरिफ का क्या असर होगा?
अमेरिका का यह टैरिफ भारत पर व्यापक तौर पर असर देने की संभावना है। इस 50 प्रतिशत टैरिफ का असर कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चमड़ा निर्यात जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है. जिन क्षेत्रों को इन शुल्कों से नुकसान होगा, उनमें कपड़ा/ परिधान, रत्न और आभूषण, चमड़ा और जूते, पशु उत्पाद, रसायन, बिजली और यांत्रिक मशीनरी शामिल हैं। न्यूज़18 के अनुसार, निर्यातकों के अनुसार इस कदम से अमेरिका को भारत के 86 अरब डॉलर के निर्यात पर गंभीर असर पड़ेगा।
लागू नहीं होगा –
डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ दवा, ऊर्जा उत्पादों (कच्चा तेल, परिष्कृत ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला और बिजली) महत्वपूर्ण खनिज और इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर ये टैरिफ लागू नहीं होंगे।
भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ
बता दें ट्रंप द्वारा अब तक जितने भी देशों में टैरिफ लगाया है उसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर ही लगा है जिसमें दूसरे नंबर पर है ब्राज़ील। ब्राज़ील और भारत 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले देशों की गिनती में आ चुकी है। अमेरिका ने अल्जीरिया पर 30 प्रतिशत, ब्रुनेई 25 प्रतिशत, श्री लंका 30 प्रतिशत, इराक 30 प्रतिशत, लीबिया 30 प्रतिशत, फिलीपींस 20 प्रतिशत, मोल्दोवा 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। इसी के साथ म्यांमार, 40 प्रतिशत टैरिफ, लाओस40 प्रतिशत टैरिफ, थाइलैंड 36 प्रतिशत टैरिफ, कंबोडिया 36 प्रतिशत टैरिफ, बांग्लादेश 35 प्रतिशत टैरिफ, सर्बिया 35 प्रतिशत टैरिफ, इंडोनेसिया 32 प्रतिशत टैरिफ, बोस्निया 30 प्रतिशत टैरिफ, दक्षिण अफ़्रीका 30 प्रतिशत टैरिफ, ट्यूनिशिया 25 प्रतिशत टैरिफ, मलेशिया 25 प्रतिशत टैरिफ, कजाकिस्तान 25 प्रतिशत टैरिफ, दक्षिण कोरिया 5 प्रतिशत टैरिफ, जापान 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है।
क्या है टैरिफ (टैक्स)
टैरिफ यानी एक तरह का टैक्स जो किसी देश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। जब कोई देश बाहर से कोई चीज मंगवाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि उसमें यह अतिरिक्त टैक्स जुड़ जाता है। मान लीजिए भारत से कोई सामान अमेरिका भेजा जा रहा है। अगर उस पर टैरिफ (टैक्स) लगेगा तो वह सामान पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। दुकानदार यह बढ़ी हुई कीमत ग्राहकों से ही वसूलते हैं जिससे चीजें आम लोगों के लिए महंगी हो जाती हैं।
उदाहरण – अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज पहले अमेरिका में 10,000 रुपये में बिकती थी और अब उस पर 2,600 रुपये का टैरिफ (टैक्स) लग गया तो अब वही चीज 12,600 रुपये में बिकेगी।
ऐसे में अमेरिकी ग्राहक उसे महंगा मानकर खरीदने से बच सकते हैं। इससे भारत के व्यापारियों की बिक्री घट सकती है और उनका नुकसान हो सकता है।
इसलिए टैरिफ का असर सिर्फ सरकारों या कंपनियों पर ही नहीं बल्कि आम लोगों और ग्राहकों पर भी पड़ता है।
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