बीते हुए कल यानी 25 अगस्त को कैबिनेट बैठक में जेन-जी और महिलाओं के रोजगार समेत कई प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है। MBBS और BDS स्टूडेंट्स का भत्ता 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए महीने करना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कौशल विकास से जुड़े 25 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट देने का प्रस्ताव भी मंजूर करना ऐसी कई प्रस्तावों को यूपी सरकार द्वारा मंज़ूरी दे दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ये भी बात ध्यान में रखना जरुरी होगा कि विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है।
अब किन किन मुद्दों को मंज़ूरी मिली है उसे विस्तार से जानते हैं –
– यूपी सरकार अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले 25 लाख विद्यार्थियों (ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन) को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट दिए जाएँगे। योगी कैबिनेट ने 25 लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी है। जानकारी के लिए बता दें भाजपा ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में लोक कल्याण संकल्प पत्र में पांच साल में दो करोड़ टैबलेट बांटने का वादा किया था। पिछले चार वर्षों में सरकार करीब 60 लाख टैबलेट वितरित की है।
– यूपी के मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों से MBBS एवं BDS की छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
– सरकार ने 3.57 लाख SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों की अटकी स्कॉलरशिप देने के लिए पोर्टल खोलने और बजट जारी करने की मंजूरी दी है।
– सरकार ने प्रदेश के 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज की बस में सफर मुफ़्त में यात्रा कर सकती हैं। यूपी सरकार ने इसे लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना नाम दिया। इसके लिए परिवहन निगम की ओर से पात्र महिलाओं को विशेष स्मार्ट कार्ड देने की तैयारी है। इसी कार्ड के माध्यम से वे मुफ़्त में यात्रा कर पाएँगे।
– सुल्तानपुर में 272.25 करोड़ रुपये से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर स्थापित किया जाने वाला है। इसके लिए योगी सरकार ने 272 करोड़ 25 लाख 33 हजार रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है।
– मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा। इसमें 100 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और 30 किलोमीटर उत्तराखंड में होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार पर करीब 10,761 करोड़ रुपये लगने की बात कही जा रही है।
– अगर प्रदेश में कोई परिवार अपने बुजुर्ग माता या पिता को को सताया या परेशान किया तो उसे संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। यूपी सरकार ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस नियम में मंज़ूरी दी है। इसके लिए बुजुर्ग माता पिता अधिकरण में आवेदन भी कर सकते हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आया है।
– योगी सरकारी ने कैबिनेट बैटक में पुलिस के पुराने और स्क्रैप वाहनों की जगह 1,323 नए वाहन खरीदने को मंजूरी दी है। कहा गया है कि इसके लिए भी 87 करोड़ 37 लाख 38 हजार रुपए लगेंगे।
– इस कैबिनेट बैठक में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत आठ मेगा श्रेणी की इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने की मंजूरी दी गई है। इन आठ औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 2,901.97 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
– कैबिनेट मंज़ूरी में प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण और शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।
– झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र, डिफेंस कॉरिडोर और झांसी के आसपास के महत्वपूर्ण स्थलों तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
– कामकाजी महिलाओं के लिए दो साल के अंतराल की अनिवार्य शर्त को हटाकर 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
– परिवहन विभाग के बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। कैबिनेट ने करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बसें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
– मैनपुरी स्थित समन पक्षी विहार के पास ग्राम सभा की 6 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को मुफ्त में ट्रांसफर की जाएगी।
– स्थानीय निकायों (नगर निगमों/नगर पालिकाओं) में कैडर पुनर्गठन के बाद बढ़े 3,000 से अधिक पदों पर भर्ती के मानक तय करने से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है।
– योगी कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग में 2018 तक कार्यरत रहे 256 जिला समन्वयकों, 746 ब्लॉक समन्वयकों और 94,360 शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के भुगतान को मंजूरी दी है।
इसी के साथ रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाओं के लिए 27 से 29 अगस्त तक सभी महिलाओं के लिए यात्रा मुफ़्त कर दिया गया है। बाकी जिन फैसलों को मंज़ूरी मिली है उस पर कितना कार्य निर्माण और खर्च किए गए हैं वो ज़मीन में काम शुरू होने के बाद ही पता लग सकेगा।
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