मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के मुताबिक ‘सोशल रजिस्टर’ लाभार्थियों की जानकारी रखेगी। जो लोग बार-बार योजना का लाभ धोखे से लेना चाहते हैं ऐसे लोग कम हो जाएंगे और इससे धोखाधड़ी से भी बचा जा सकेगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर ( फोटो साभार – ANI)
बिहार में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वालों के लिए ‘सोशल रजिस्टर’ तैयार किया जाएगा। इसका निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल बुधवार 21 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके विकास के लिए कैबिनेट ने 85 करोड़ 23 लाख की स्वीकृति दी गई।
सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ कितने परिवारों तक पहुंचा है इसके लिए बिहार में ‘सोशल रजिस्टर’ तैयार करने का फैसला लिया गया। इसमें परिवार आधारित डाटाबेस (आंकड़े से संबंधित जानकारी) तैयार किया जाएगा। इस ‘सोशल रजिस्टर’ में योजनाओं का लाभ लेने वालों की जानकारी होगी।
द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बैठक ख़त्म होने के बाद जानकारी दी कि मंत्रिपरिषद ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ‘सोशल रजिस्टर’ शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जहां सभी योजनाओं को एक साथ रखा जाएगा जिसे ‘बिहार-वन’ कहा जाएगा।
‘social register’ शुरू करने का उद्देश्य
मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा, ”इस रजिस्टर को शुरू करने का उद्देश्य राज्य में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले सभी लाभार्थियों का डेटाबेस विकसित करना है।” उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई नागरिक भविष्य में योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, उन्हें पहले पोर्टल पर खुद को पंजीकृत (रजिस्टर) करना होगा। इसके लिए हर व्यक्ति को एक विशिष्ट रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा। उस नंबर की मदद से सरकार राज्य में उस व्यक्ति की जानकारी ले सकती है जिन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
फर्जी योजना लाभार्थियों की हो सकेगी पहचान
मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के मुताबिक ‘सोशल रजिस्टर’ लाभार्थियों की जानकारी रखेगी। जो लोग बार-बार योजना का लाभ धोखे से लेना चाहते हैं ऐसे लोग कम हो जाएंगे और इससे धोखाधड़ी से भी बचा जा सकेगा।
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