कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों में पसंद की स्वतंत्रता की रक्षा करने का वादा भी किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यदि वह चुनाव जीतती है तो “जातियों और उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की पहचान करने के लिए” देश भर में जाति जनगणना कराएगी।
लोकसभा चुनाव 2024: लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज 5 अप्रैल 2024 को घोषणापत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को पार्टी ने ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है। समिति में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, के सी वेणुगोपाल, पी चिदंबरम शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया। एएनआई ने सोशल मीडिया X पर वीडियो शेयर किया।
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए AICC मुख्यालय में अपना घोषणापत्र जारी किया।#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/Ev6oBPpqdv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 5, 2024
कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों में पसंद की स्वतंत्रता की रक्षा करने का वादा भी किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यदि वह चुनाव जीतती है तो “जातियों और उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की पहचान करने के लिए” देश भर में जाति जनगणना कराएगी।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि “यह घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में ‘ न्याय का दस्तवेज़ ‘ (न्याय के लिए एक दस्तावेज) होगा । ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के पांच स्तंभों में से – युवा (युवा), किसान (किसान), नारी (महिला) ), श्रमिक (श्रमिक), और हिसदारी (इक्विटी), 25 गारंटी सामने आएगी।”
कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे
– केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां
– गरीब परिवार की महिलाओं को साल में एक लाख रुपये
– जाति जनगणना
– एमएसपी को कानूनी दर्जा
– मनरेगा मजदूरी 400 रुपये
– पीएमएलए कानून में बदलाव
– LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों (couple)के बीच नागरिक संघों को मान्यता देने के लिए कानून लाने का वादा भी किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि “घोषणापत्र में जो भी वादा किया गया है उसे सख्ती से लागू किया जाएगा। घोषणापत्र में वादे करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए गहन विचार-विमर्श किया गया है कि ये वादे कार्यान्वयन योग्य हैं।”
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