बाँदा: विकास कार्य को लेकर भ्रष्टाचार, सभासदों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन
शहर बांदा| यहां के सभी सभासदों ने मिलकर आज सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है उनका आरोप है कि बांदा शहर में विकास कार्य को लेकर बहुत ही भ्रष्टाचार चेयरमैन…
शहर बांदा| यहां के सभी सभासदों ने मिलकर आज सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है उनका आरोप है कि बांदा शहर में विकास कार्य को लेकर बहुत ही भ्रष्टाचार चेयरमैन…
वाराणसी जिले में ग्रामीणों के सहयोग से पुलिया बनी अभी हाल में अगस्त 2919 में ही वाराणसी जिले के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ से लोग प्रभावित हुए थे |…
बांदा जिले का सबसे पिछडा कहे जाने वाला नरैनी ब्लाक आज भी कई तरह कि समस्याओं से घिरा हुआ है| जिसके चलते बडी-बडी आबादी वाले मजरों में लोगों के अवा-गवन…
जिला ललितपुर ब्लाक महरौनी गांव खिरिया लटकंजू यहां पर 150 अन्ना जानवर है जिसके कारण लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं लोगों की फसल नष्ट हो गई है रात और दिन खेत पर ही बिता रहे हैं तब भी लोगों का कहना है कि हम लोग 24 घंटा नहीं जाग सकते अगर हम लोग थोड़े बहुत सो जाते हैं तो उतने में ही अन्ना जानवर पूरी फसल नष्ट कर रहे हैं हम लोग सुबह 9:00 बजे से शाम को सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं और फिर रात में 12 चक्कर लगाते हैं 150 अन्ना जानवर की हम लोग बहुत ही परेशान हैं हमारे पूरे गांव के लोग परेशान हैं सभी की फसलें नष्ट हो रही हैं हम लोगों को एक 2 साल से ज्यादा समस्या आ रही है अन्ना जानवर को लेकर के कई बार प्रधान से कहा कई बार ज्ञापन दिया पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग यह चाहते हैं कि गौशाला नहीं भिजवाए जा रहे हैं तो इनकी यही व्यवस्था की जाए खाने–ललितपुर: किसानों…
उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर ब्लाक महरौनी गांव खिरिया लटकनजु यहां पर आज भी कम से कम 50 परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको आवास नहीं मिल रहे हैं कई तरह की…
पॉलीथिन जलवायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है इस खतरे को रोकने के लिए पहले भी राज्य सरकार द्वारा पॉलीथिन बैन अभियान चलाया गया है,लेकिन कुछ खास…
जिला चित्रकूट ब्लाक मानिकपुर और मऊ दोनो ब्लाकमे स्कूल मे मिड्डे मील का खाना मीनू के हिसाब से फेल हो गया खाना मेनू की हिसाब से नही बनता है और…
चीन में कोरोना वायरस के हमले से दुनिया भर में मशहूर है। जिला वाराणसी में बनारसी सिल्क सारी वस्त्र उधोग संकट में है फैक्टरीया बदं होने से उत्पादन घटने के…
केंद्र सरकार ने 2018 में ‘पोषण’ अभियान के तहत ‘एनीमिया मुक्त भारत की शुरुआत की थी, ताकि 2022 तक एनीमिया को रोका जा सके इसके प्रचार के लिए मार्च 2020…
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