41 प्रस्तावों में सरकार ने पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी है। बिहार सरकार ने स्कूलों के नवीनीकरण के लिए 546 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, इसके ही साथ कई प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर (तस्वीर साभार: सोशल मीडिया)
बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टी लगातार कई घोषणाएं कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भी लगातार एक के बाद घोषणाएं की जा रही है। बीते मंगलवार 29 जुलाई 2025 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
41 प्रस्तावों के अंतर्गत अहम फैसले के कुछ मुद्दे –
– सड़क कनेक्टिविटी को लेकर फैसला, पटना एम्स को एनएच-98, दिघा रेल-सह-सड़क पुल और अशोक राजपथ से जोड़ने के लिए 368 करोड़ 46 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है जिससे लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।
– सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग गठन, सफाई कर्मचारियों के हित में आयोग बनाने की मंजूरी दी गई। इस आयोग मरण कुल पांच सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर और चार अन्य सदस्य होंगे।
– माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों (यानि 6वीं से 12वीं तक के स्कूलों) की इमारतों को ठीक करने और ज़रूरी सुविधाएं देने के लिए 276 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा 546 करोड़ रुपये स्कूलों की पुरानी इमारतों की मरम्मत (जीर्णोद्धार) के लिए मंजूर किए गए हैं। 67,500 क्लासरूम और दूसरे कमरों में बिजली की व्यवस्था के लिए भी प्रति कमरे 40 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इस काम पर कुल 270 करोड़ रुपये लगेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि ये सभी काम वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरे कर लिए जाएं।
– कृषि विभाग में भी सुधार किया गया है। किसानों के लिए चल रही योजनाएं ठीक से काम करें, इसके लिए कृषि दफ्तरों में कुछ नए पद बनाए गए हैं और पुरानी जिम्मेदारियों को फिर से बांटा गया है। इससे योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।– बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली-2019 में संशोधन कर दिया है। संशोधन के बाद पत्रकार पेंशन की राशि छह हजार रुपये मासिक से बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक कर दी गई है। पत्रकार की मृत्यु के बाद उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवन पर्यन्त प्रति महीने तीन हजार रुपये के स्थान पर अब 10 हजार रुपये मासिक दिए जाएंगे। यह लाभ उन्हें दिया जाएगा, जो किसी मीडिया संस्थान या सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हो।
– अब मेट्रो से जुड़ी जगहों पर आग से सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए गए हैं। मेट्रो स्टेशन, प्लेटफॉर्म और ट्रेन रखने वाली जगह (डिपो) की भी अब ठीक से जांच होगी। यह देखा जाएगा कि वहां आग बुझाने और सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम हैं या नहीं।
– सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर के पास पर्यटन बढ़ाने के लिए 50.50 एकड़ ज़मीन ली जाएगी और वहां बुनियादी चीजें बनाई जाएंगी। इसके लिए 120 करोड़ से ज़्यादा रुपए मंजूर किए गए हैं।
– अब सड़क हादसे के शिकार लोगों को बड़ी राहत मिली है। मोटरयान कानून (1988) में बदलाव किया गया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार होता है और वह अपने हादसे वाले इलाके में कोर्ट में केस करता है, तो उसे कोई फीस नहीं देनी होगी। यानी अब बिना पैसे खर्च किए मुकदमा दायर किया जा सकता है।
– अररिया जिले के रानीगंज और भरगामा इलाके में अब नया निबंधन (रजिस्ट्री) ऑफिस खोल दिया गया है। इससे वहां के लोगों को अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए 24 से 28 किलोमीटर दूर फारबिसगंज नहीं जाना पड़ेगा। अब उन्हें यह काम अपने ही इलाके में आसानी से हो जाएगा।
– सुपौल जिला में भू-जल स्तर में गिरावट और लौह प्रभावित छातापुर प्रखंड की 23 पंचायतों के 63 गांवों की 318 वार्डों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए 320 करोड़ 10 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
– राज्य की 1 लाख 15 हजार 9 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बर्तन, फर्नीचर समेत अन्य उपस्कर के लिए 115 करोड़ 90 हजार रुपये जारी किए गए हैं।
– वित्तीय वर्ष 2025-26 मे 2 लाख 49 100 मीट्रिक टन क्षमता के लिए 200, 500 और 1 हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनवाने के लिए समितियों को 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी राशि कार्य संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 180 करोड़ 19 लाख 77 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।
– राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में विद्युतीकरण समेत अन्य कार्य के लिए 1100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
– बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत पूर्णिया के मरंगा में लीड बैट्री उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए निजी कंपनी मेसर्स मिजुकी पॉवर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निवेश की मंजूरी दी गई है। साथ ही 36 करोड़ 1 लाख रुपये के निजी निवेश की स्वीकृति दी गई है। इससे 200 लोगों को रोजगार मिलेगा।
– मंत्रिमंडल ने लगातार सेवा से गायब रहने वाले सात डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। जिन डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया उनमें पीएचसी रुपसी बांका में तैनात डॉ. रविश कुमार, सदर अस्पताल कटिहार की डॉ. दीपिका, दिग्घी जमुई के डॉ. अभिषेक केसरी, बखरी बेगूसराय में तैनात डॉ. उत्कर्ष भारद्वाज, मांझी खगड़िया में तैनात डॉ. कुंदन कुमार, सदर अस्पताल शेखपुरा की डॉ. कुमारी शिवा और सदर अस्पताल खगड़िया में शिशु रोग डॉ. मोनिका प्रमुख हैं।
– गोपालगंज जिलांतर्गत अंचल मांझा में 4.63 एकड़ जमीन और दरभंगा जिलांतर्गत अंचल हनुमान नगर में पांच एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय निर्माण एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए एक-एक रुपये के टोकन पर 30-30 वर्ष की लीज पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को देने का प्रस्ताव स्वीकृत।
बसों में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए फैसला
नीतीश सरकार ने बिहार के बस यात्रियों के लिए भी अहम फैसला लिया है। राज्य में महिलाओं के लिए विशेष पिंक बसें चलाई जा रहीं हैं। राज्य सरकार अब सामान्य बसों में भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेगी। परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन के बसों में महिला यात्रियों की सुविधा एवं बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रत्येक बसों में आगे की चार लाइनों की सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है।
वहीं मंगलवार को विभाग की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रत्येक बस में ड्राइवर और कंडक्टर के नाम को बस के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के लिए ख़ाकी रंग का यूनिफ़ॉर्म पहनना और नेम प्लेट लगाना आवश्यक है।
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