बांदा में अपनी जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और संविधानसम्मत बनाने की मांग की। ज्ञापन में एससी/एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी एक्ट 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। पार्टी का कहना है कि यह एक्ट समानता, गरिमा और शिक्षा के अधिकार को मजबूत करेगा। साथ ही, विश्वविद्यालयों में जवाबदेही बढ़ाकर भविष्य में भेदभाव से जुड़ी घटनाओं को रोकने की दिशा में कदम होगा।
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