सस्ते अनाज की उम्मीद बन सकती है अधिकार

नई दिल्ली। 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने खाद्य सुरक्षा पर अधिनियम पारित किया। देश की दो तिहाई आबादी को सस्ता अनाज पहुंचाने वाला ये नियम दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम होगा।
5 जुलाई को अधिनियम को राष्ट्रपति से हरी झंडी मिल गई। अब संसद में इसे पारित होना ज़रुरी है। इसके कानून बनने पर देश की गरीब आबादी को पांच किलो अनाज प्रति व्यक्ति सस्ते दामों पर मिलेगा। तीन रूपए प्रति किलो चावल, दो रूपए प्रति किलो गंहू, और एक रूपए प्रति किलो मोटा अनाज मिलेगा। इसके अलावा अन्त्योदय कार्ड वाले परिवारों को आगे भी पैंतीस किलो अनाज प्रति माह मिलेगा।
अगर ये अधिनियम पारित होता है, तो सरकार को हर साल इकसठ लाख टन अनाज की जरुरत पड़ेगी। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार का खर्च एक सौ पच्चीस लाख करोड़ होगा।