20 दिसंबर 2013. समलैंगिक लोगों के बीच सम्बन्धों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में धारा 377 को हटाने या न हटाने के फैसले पर केंद्र सरकार से विचार करने को कहा. इस फैसले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध हुआ. लोगों ने इसे व्यक्तिगत पसंद का मामला कहा है इसमें कानून और पुलिस की कोई भूमिका नहीं हो सकती है.
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