नई दिल्ली। यूपीए सरकार द्वारा लाया गया खाद्य सुरक्षा विधेयक 26 अगस्त को लोकसभा में पास हो गया है। इस योजना का लाभ देश की 82 करोड़ जनता को मिलेगा। हालांकि इसकी आलोचला भी की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि योजना सरकारी राशन दुकानों द्वारा ही चलाई जाएगी। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में कोटेदारों से मिलने वाले अनाज में पहले ही काफी गड़बड़ियां मिली हैं। ऐसे में इस योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचेगा या नहीं यह एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि इस योजना के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन आधार कार्ड बनाने में कई तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं। जिन लोगों के पास घर नहीं उनके लिए आधार कार्ड बनावाने में कई दिक्कतें हैं। ऐसे बेघर लोगों को खाद्य सुरक्षा कैसे मिलेगी? इस योजना को लेकर विरोध का एक बड़ा कारण इसमें मिलने वाले अनाज की मात्रा को लेकर भी है। खाद्य सुरक्षा के द्वारा एक व्यक्ति को पांच किलो अनाज मिलेगा। जबकि इंडियन काउंसिल आॅफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार एक व्यक्ति को पोषण के लिए महीने में 12 किलो अनाज की जरूरत होती है।
पास हुआ खाद्य सुरक्षा विधेयक
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