दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिसंबर 2013 को सभी राज्यों को अगले चार महीनों में तेज़ाब की बिक्री पर कानून तैयार करने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि वो तेज़ाब की बिक्री के मामले में तीन महीने में दिशा निर्देश तैयार करें। लेकिन बिहार, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर के अलावा अन्य किसी राज्य ने कोई कदम नहीं बढ़ाया है।
केंद्र के दिशा निर्देश
वकील अपर्णा भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को आधार बनाकर एक माडल तैयार किया है। कोर्ट ने राज्य सरकारों से सवाल किया कि वो भी हरियाणा सरकार की तरह ही कदम क्यों नहीं उठातीं? हरियाणा में तेजाब हमले के शिकार हुए लोगों का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी मुफ़्त होती है। इसके अलावा उन्हें मुफ़्त मनोवैज्ञानिक सलाह भी मिलती है।