उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर मंजूर कर लिया है।
इसके अलावा दो और जजों मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और ओडिसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनीत शरण की भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की कॉलेजियम की सिफारिश को सरकार ने मंजूर कर लिया है।
बता दें, जस्टिस जोसेफ की नियुक्ति संबंधित सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने 10 जनवरी को की थी। तब से लेकर अब तक यह मामला अधर में लटका पड़ा था। इस दौरान सरकार ने कई बार कॉलेजियम की सिफारिश को नामंजूर भी किया था।
इससे पहले केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल को न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ को पदोन्नति देने संबंधी सिफारिश की फाइल पुनर्विचार के लिये कॉलेजियम को यह कहते हुये लौटा दी थी कि यह प्रस्ताव शीर्ष अदालत के मानदंडों के अनुरूप नहीं है।
यही नहीं, सरकार ने फाइल लौटाते हुये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति जोसेफ की वरिष्ठता पर भी सवाल उठाये थे। जिसके बाद इसपर काफी विवाद भी हुआ था।