अखिलेश यादवः ये किसानों और युवाओं का बजट है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 12 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 3,46,935 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 14.6 प्रतिशत अधिक है।
अखिलेश सरकार के इस पांचवें बजट में 13 हज़ार 842 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित हैं, ‘‘जब से पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया, मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा‘‘ की पंक्ति पढ़कर बजट भाषण शुरू करने वाले अखिलेश ने वित्त वर्ष 2016-17 को ‘किसान वर्ष एवं युवा वर्ष’ घोषित करने का निर्णय लिया है। ये है बजट की सुर्खियां-
महिला एवं बाल कल्याण
गर्भवती महिलाओं के लिए 400 करोड़
अति कुपोषित बच्चों के लिए 125 करोड़
बाल पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 3,220 करोड़
आंगनवाड़ी केन्द्रों को 52 करोड़
बुंदेलखंड के लिए विशेष 1,400 करोड़
बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़
पेयजल की विशेष व्यवस्था के लिए 200 करोड़
टैंकर के लिए 2 करोड़
नई योजनाएं
स्मार्ट विलेज योजना के लिए 300 करोड़
सौर ऊर्जा दवरा स्ट्रीट लाइट के लिए ‘डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय शहरी पुंज योजना‘
शिक्षा
बेसिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 15,397 करोड़, मिड्डे मील के लिए 200 करोड़ मॉडल प्राथमिक विद्यालय के लिए 15 करोड़
माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के वेतन के लिए 200 करोड़
उच्च शिक्षा योजनाओं के लिए 2,622 करोड़ और बलिया जनपद में विश्व विद्यालय की स्थापना के लिए 10 करोड़
तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेश में 18 महिला पॉलीटेकनीक और 15 महिला छात्रावास का निर्माण
कृषि
गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 1,336 करोड़
कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए 240 करोड़
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 787 करोड़
किसानों को 98 लाख मीट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है
93,212 करोड़ का फसली ऋण वितरित कराए जाने का लक्ष्य है
सिंचाई की नई योजनाओं के लिए 1,574 करोड़
10 लाख से ज़्यादा किसानों को डीबीटी का लाभ मिलेगा
बजट 2016 के मुख्य बात
समाजवादी पेंशन का दायरा 45 लाख से बढ़ाकर 55 लाख कर दिया गया।
वृद्धा पेंशन 39 लाख लोगों तक पहुंचेगी।
आबकारी और वैट में 10-10 फीसदी की बढ़ोतरी
राजस्व प्राप्ति 3.4 लाख का अनुमान
यूपी में एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 1700 हुई
ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली
इन्दिरा आवास योजना के लिये 3,162 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,031 करोड़
बाढ़ नियंत्रण के लिए 745 करोड़
लखनऊ़ में कैंसर संस्थान के लिए 310 करोड़