क्या होंगे इस बार की संसद के शीतकालीन सत्र के मुद्दे?

साभार: विकिपीडिया

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत मंगलवार (11 दिसंबर) को विधानसभा चुनाव परिणामों के साथ पांच राज्यों – राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में शुरू कर दी गई है।

अगले लोकसभा चुनाव से पहले यह नरेंद्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण संसद सत्र होगा।

जिसके चलते प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों से राजनीतिक हितों के बजाय सार्वजनिक हित के लिए संसद के शीतकालीन सत्र का उपयोग करने का आग्रह किया है।

सभी पार्टी की बैठक में चर्चा के मुद्दे
1.    बैठक के बाद, राज्यसभा के विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष राफले जेट सौदे की जांच करने और जांच एजेंसियों व आरबीआई के दुरुपयोग सहित कई मुद्दों को उठाए जाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के प्रति दबाव डाला है।

2.    बैठक में आजाद ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की शुचिता का मुद्दा भी उठाया है। आजाद ने इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए ईवीएम मुद्दे को सुलझाने पर भी दबाव डाला है।

3.    बैठक में, तृणमूल कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया कि वह संसद में परिक्षण के बिना बिलों का पास होना और संस्थानों का टूटना, अर्थव्यवस्था में अराजकता, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और नौकरियों की कमी जैसे मुद्दों को उठाया जाना चाहिए।

4.    मंगलवार को लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान महिलाओं के लिए आरक्षण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

5.    सरकार सत्र में राज्यसभा में लंबित ‘ट्रिपल तालक’ बिल के पारित होने के लिए भी दबाव डालेगी। मुस्लिम महिलाएं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2018 को वर्तमान में एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया है। बिल लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप सहित तलाक की सभी घोषणाओं को रद्द कर देता है (यानी कानून में लागू नहीं किया जा सकता है) और उसे अवैध भी मानता है।

6.    सदन ने विपरीत लिंग वाले व्यक्ति यानी ट्रांसजेंडर (के अधिकारों के संरक्षण) बिल, 2016 को भी पारित किया है। बिल के अनुसार, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वो होता है जिसका लिंग, उस व्यक्ति को जन्म के समय दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता है: (i) ट्रांस-पुरुष या ट्रांस-महिलाएं , (ii) विचित्र लिंग, (iii) अंतरंग भिन्नता वाले व्यक्ति, और (iv) जिन लोगों को किन्नर या हिजड़ा जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान दी गई है। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पहचान के सबूत के रूप में पहचान प्रमाण पत्र और बिल के तहत अधिकारों का आह्वान करना होगा। इस तरह का प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर दिया जाएगा। समिति में एक चिकित्सा अधिकारी, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक, एक जिला कल्याण अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल होगा। बिल के तहत, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भीख मांगने के लिए मजबूर करना, सार्वजनिक स्थान तक पहुंच से इनकार करना, शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार इत्यादि जैसे जुर्म में दो साल की कारावास और जुर्माना देना पड़ेगा।

7.    बिल पर बहस करते समय विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे: 1) बिल में ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों’ की परिभाषा अंतरराष्ट्रीय निकायों और भारत के विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त परिभाषाओं के आधार पर भिन्न है। 2) एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को खुद की इच्छा से लिंग पहचान का अधिकार होगा। एक जिला स्क्रीनिंग कमेटी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचानने के लिए पहचान का प्रमाण पत्र जारी करेगी।

संसद के शीतकालीन सत्र का छठा दिन सरकार द्वारा बाधित कर दिया गया है, वहीँ विपक्षी दल ने राफले सौदे और 1983 के सिख दंगों के मामले को उठाया है। राज्यसभा 2 बजे तक और लोकसभा दोपहर तक स्थगित कर दी गई है। इससे पहले, उस दिन बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा सचिव को विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया था। अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे और संजय जयस्वाल ने संसद के मॉनसून सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ अपने भाषण पर कार्रवाई की मांग की है। सदस्यों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन के नोटिस को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने सौदे पर “झूठ” और “सदन को गुमराह” किया है।

शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने 59, 000 करोड़ रुपये राफले जेट सौदे की जांच के लिए सभी याचिकाओं और इस मामले में भ्रष्टाचार के पहलु को खारिज कर दिया है। इसके बाद केंद्र ने अपने फैसले में एक लेख में “तथ्यात्मक सुधार” के लिए शीर्ष अदालत से संपर्क किया, जिसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति या पीएसी का संदर्भ है। कांग्रेस ने सरकार पर शीर्ष अदालत को भ्रामक करने का आरोप लगाया है और अदालत की झूठी और अवमानना के लिए मोदी सरकार को फैसले और नोटिस को जांचने की मांग की है।

संसद में तीन अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने की मांग :
-मुस्लिम महिलाएं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश, 2018

-इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2018

-संगठन/कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018

परिचय, विचार और उत्तीर्ण करने के लिए नियमित बिल:
1. संगठन/कंपनी (संशोधन) बिल, 2018 (अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए);

2. मुस्लिम महिलाएं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2018 (अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए);

3. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) बिल, 2018 (अध्यादेश को बदलने के लिए);

4. भारतीय चिकित्सा प्रणाली (एनसीआईएम) बिल, 2018 के लिए राष्ट्रीय आयोग;

5. होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएच) बिल, 2018;

6. योग और प्राकृतिक चिकित्सा आयोग (एनसीवाईएन) बिल, 2018;

7. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी बिल की फार्मेसी काउंसिल, 2018;

8. विमान (संशोधन) बिल 2018;

9. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) संशोधन बिल, 2018;

10. जल्लीयानवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) बिल, 2018;

11. एंटी समुद्री डाकू बिल, 2018;

12. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) बिल, 2018;

13. भारतीय डाक टिकट (संशोधन) बिल, 2018;

14. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमिता और प्रबंधन (एनआईएफटीईएम) बिल, 2018;

15. सहयोगी और हेल्थकेयर व्यवसाय बिल, 2018;

16. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (संशोधन) बिल, 2018;

17. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) बिल, 2018;

18. बांध सुरक्षा बिल, 2018;

19. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2018;

20. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिल, 2018