अगर भाजपा शासित उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू होता है तो यह आज़ादी के बाद इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। वहीं यूसीसी को लागू करना उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रमुख चुनावी वादों में से एक रहा था।
उत्तराखंड के मुख्यमं त्री पुष्कर सिंह धामी ने पैनल से रिपोर्ट प्राप्त की (तस्वीर- ट्विटर)
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को विधानसभा सत्र के दौरान 6 फरवरी को पेश किया जाएगा। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार 4 को कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसे विधेयक को आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया कि अगर भाजपा शासित उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू होता है तो यह आज़ादी के बाद इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। वहीं यूसीसी को लागू करना उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रमुख चुनावी वादों में से एक रहा था।
इसके साथ ही यह भी बता दें कि पुर्तगाली शासन के दिनों से ही गोवा में एक यूसीसी लागू है।
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यूसीसी को लेकर सीएम पुष्कर धामी
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया X पर जानकारी देते हुए कहा,”समय की मांग है समान नागरिक संहिता कानून और हम इसे लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।”
द प्रिंट रिपोर्ट के अनुसार, 4 फरवरी को देहरादून में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। बताया गया, इससे सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पेश होने के लिए दिक्क्तों का सामान नहीं होगा।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रस्ताव तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति ने देहरादून में शुक्रवार 02 फरवरी को अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। इसकी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने X पर दी थी। उन्होंने बताया आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा और अतिशीघ्र कानून के रुप में लागू किया जाएगा।
उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए आज देहरादून में UCC ड्राफ्ट तैयार करने के उद्देश्य से गठित कमेटी से मसौदा प्राप्त हुआ।
आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा और… pic.twitter.com/XaEdf5ynqB
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 2, 2024
यूसीसी((UCC) समान नागरिक संहिता कानून क्या है?
भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहें वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक के तहत संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एकसमान कानून बनाया जाना है।
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