देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा बदलाव इन दिनों चर्चा में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने “उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026” लागू किए हैं, जो 15 जनवरी 2026 से देशभर के UGC मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रभावी हो चुके हैं। इन नियमों का उद्देश्य शैक्षणिक परिसरों में जातिगत भेदभाव को रोकना, और छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए समान, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण तैयार करना बताया गया है। लेकिन नियम लागू होते ही इसे लेकर समर्थन और विरोध—दोनों देखने को मिल रहे हैं।
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