अंतरिम बजट में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और मातृ कल्याण योजनाओं में अपर्याप्त निवेश

साभार: ट्विटर

2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टिप्पणी की थी कि बजट सरकार की सबसे व्यापक कार्य योजना है। नए भारत की परिकल्पना, 2022 तक ग्रामीण विकास, आधारिक संरचना के निर्माण के माध्यम से रोजगार और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान पर केंद्रित होगी।

चार साल बाद, 1 फरवरी, 2019 को पेश किए गए अंतरिम बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धताओं अभी भी स्पष्ट नहीं है। हमारा निष्कर्ष 2018-19 और नए घोषित अंतरिम बजट के बीच फ्लैगशिप कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन की तुलना पर आधारित है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग के अंतरिम बजट में 2018-19 के संशोधित अनुमानों से केवल 5% की वृद्धि देखी गई, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि के बावजूद अपरिवर्तित रही।

योजनाओं के आवंटनों का टूटना इस बदलाव को परिप्रेक्ष्य में रखता है। बजट अनुमानों के लिहाज से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कार्यक्रम) के लिए आवंटन 2016 के बाद से 19,000 करोड़ रुपये पर स्थिर है। इसी तरह, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित अनुमान 2018-19 में 11% की वृद्धि के बाद मनरेगा  के लिए आवंटन, अंतरिम बजट में फिर से 1.8% गिरकर 60,000 करोड़ रुपये हो गया।

इस योजना पर खर्च के साथ, देय भुगतान, पहले से ही 65,355 करोड़ रुपये, और 2.04 बिलियन व्यक्ति-कार्य जो अब तक उत्पन्न हुए हैं (2.3 बिलियन के लक्ष्य से बाहर), इस आवंटन से ग्रामीण संकट दूर होने की संभावना नहीं है।

इसी प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी, प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना) के लिए आवंटन 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 13% और इस वर्ष 5% की कमी आई है। यह आवंटन न्यूनतम आवश्यकता से कम होने के बावजूद: नवंबर 2016 और मार्च 2019 के बीच, इस योजना के लिए 58,900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, स्वीकृत हिस्से से 24% कम है। यदि हम इस तथ्य को जोड़ते हैं कि आवंटित किए गए सभी फंड जारी नहीं किए जाते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया धन और भी कम है।

यह कमी लाभार्थियों को भुगतान में देरी से परिलक्षित होती है। जिन लाभार्थियों ने अप्रैल 2014 और 31 दिसंबर 2018 के बीच निर्माण पूरा कर लिया था, उनमें से 1.04 मिलियन को अभी तक अपनी अंतिम किस्त, जवाबदेही पहल नहीं मिली थी। जनवरी 2019 और मार्च 2019 के बीच एक और 3.64 मिलियन घरों का निर्माण और निरीक्षण किया जाना है, यह देखना बाकी है कि सरकार अपने 10 मिलियन के लक्ष्य को पूरा करेगी या नहीं।

आयुष्मान भारत को अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की लागत में मिली वृद्धि

सरकार की स्वास्थ्य रणनीति में मोटे तौर पर तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: नि:शुल्क दवाओं और डायग्नोस्टिक्स को सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) का निर्माण करना, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018 से असफल ग्रामीण स्वास्थ्य आधारिक संरचना को फिर से मजबूत करना और गैर-संचारी रोगों के लिए रोग के बोझ को दूर करने को संबोधित करना। और अंत में, आयुष्मान भारत योजना के तहत 107 लाख गरीब परिवारों को बीमा देखभाल के लिए 5 लाख रुपये के बीमा कवर पहुँचाना।

अंतरिम बजट आयुष्मान भारत के लिए 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 3,600 करोड़ रुपये से 8,000 करोड़ रुपये तक के आवंटन के साथ अच्छी खबर लाता है। हालांकि, यह लागत पर आता है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने अनुमान लगाया: 2018-19 की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लिए लगभग 30,130 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो संशोधित अनुमानों में मामूली रूप से बढ़कर 30,683 करोड़ रुपये हो गए। अंतरिम बजट ने अन्य 1,062 करोड़ रुपये प्रतिबद्ध किये। लेकिन यह राशि 2018-19 के लिए 34,882 करोड़ रुपये के अनुमानित योजना परिव्यय से 9% नीचे है।

“स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को कार्रवाई में अनुवाद करने के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता की कमी इस तथ्य से स्पष्ट है कि हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्च में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के प्रतिशत के रूप में मामूली वृद्धि हुई है, यह लगभग 1.2% पर स्थिर हो गया है, जीडीपी और स्वास्थ्य के लिए साल-दर-साल बजटीय आवंटन की वर्तमान गति 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% के लक्षित स्तर तक पहुंचने की संभावना नहीं है”, ये टिप्पणी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की 106 वीं रिपोर्ट में मार्च 2018 में की गई है।

अपर्याप्त वृद्धि मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और मजबूती को प्रभावित करने और नए हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन को प्रभावित करने की संभावना है, ऐसा रिपोर्ट में आगे बताया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन पर ध्यान केंद्रित न कर के शुद्ध पेयजल सुविधा को कुछ आगे रखा गया

स्वच्छ भारत के लिए 2014 से बढ़ रहे आवंटन पेयजल की कीमत पर आए हैं। भारत के इतेहस में ये सबसे खराब स्थिति मानी गई, जिसमें लगभग 600 मिलियन भारतीय अत्यधिक जल-तनाव का सामना कर रहे हैं, और 21 भारतीय शहर 2020 तक भूजल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं।

स्वच्छता के लिए आवंटन को प्राथमिकता देने के कई वर्षों के बाद, यह उम्मीद की गई थी कि अंतरिम बजट (या 2018-19 के लिए कम से कम संशोधित आवंटन) अंत में एक बदलाव का संकेत देगा। सरकारी आंकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार, 92 मिलियन शौचालय पहले से ही निर्मित हैं, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण आवंटन में गिरावट की उम्मीद थी। फिर भी, आश्चर्यजनक रूप से, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के लिए आवंटन में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। इसके बजाय, 2018-19 के लिए बजट से संशोधित अनुमानों में आवंटन 22% तक कम हो गया। अंतरिम बजट में 2018-19 के बजट अनुमानों में 17% की वृद्धि देखी गई है।

सरकार के अपने आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 44% ग्रामीण बस्तियों में प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रति दिन (एलपीसीडी) पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है, 1 जनवरी, 2019 को, 2014-15 में 43% से ऊपर, जवाबदेही पहल की सूचना दी। 2020 तक 80% घरों में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता मायावी है क्योंकि यह कवरेज 31 दिसंबर, 2018 तक केवल 18% थी।

बाल कल्याण बढ़ा आगे; मातृत्व योजनाओं को जारी रखा जाएगा

बाल और मातृ कुपोषण 30 में से 24 राज्यों में भारत का प्रमुख जोखिम कारक है, जिसके लिए “भारत: राष्ट्र के राज्यों की रिपोर्ट” के अनुसार डेटा उपलब्ध थे। भारत का उत्तर दशकों पुरानी योजना – एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) – और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ( प्रधानमंत्री मातृ कल्याण योजना) के रूप में मातृत्व लाभ के रूप में है।

आईसीडीसी योजना ने 2019-20 के लिए अंतरिम बजट में आवंटन में 17% की वृद्धि देखी है, मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय में वृद्धि के साथ। जबकि 2018-19 के आंकड़े महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 18,007 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से नीचे बने हुए हैं, नवीनतम आवंटन एक सेक्टर को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाले हैं, जिससे पूरक पोषण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में गिरावट देखी गई है।

इसके विपरीत, मातृत्व लाभ योजना – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी महिलाओं के लिए एक कानूनी अधिकार (औपचारिक क्षेत्र में पहले से ही कवर किए गए लोगों को छोड़कर) – एक मिश्रित तस्वीर देखी गई है। 2017 में, सरकार ने कुछ निश्चित प्रसव पूर्व देखभाल शर्तों को पूरा करने के बाद गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये का नकद लाभ प्रदान करने के लिए पीएमएमवीवाई शुरू किया। बाद में इस योजना को पहले जीवित जन्म तक ही सीमित रखा गया था। हालांकि, आवंटन 2017-18 के बजट अनुमानों में 2,700 करोड़ रुपये से गिरकर 2018-19 के बजट अनुमानों में 2,400 करोड़ रुपये हो गए हैं। यह संशोधित अनुमानों में आधे से घटाकर 1,200 करोड़ रुपये कर दिया गया।

साभार: इंडियास्पेंड