संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, ”सभी का निलंबन वापस लिया जाएगा। हमने सरकार की ओर से अध्यक्ष और सभापति से अनुरोध किया है और वे सहमत हो गए हैं।”
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार, 30 जनवरी को 11 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया, वह भी बजट सत्र शुरू होने से कुछ समय पहले। इसके साथ ही यह सभी सदस्य अब बजट सत्र के पहले दिन, 31 जनवरी 2024 में शामिल होने के लिए पात्र बन गए हैं। बता दें, सभी निलंबित सांसदों को राज्यसभा विशेषाधिकार समिति ने विशेषाधिकार हनन और राज्य सभा की अवमानना का दोषी ठहराया था।
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने कहा कि निलंबित सदस्य आज बुधवार को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष संबोधन में शामिल नहीं हो पाएंगे।
निलंबन की अवधि सज़ा के लिए काफी – सभापति
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यसभा के सभापति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में विशेषाधिकार समिति ने यह सिफारिश की थी कि सदस्य जितनी अवधि तक निलंबन का सामना कर चुके हैं, उसे ही अवमानना के लिए ‘पर्याप्त सज़ा’ के रूप में माना जाना चाहिए।
यह थे निलंबित सदस्य
जिन सांसदों को विशेषाधिकार के उल्लंघन और सदन की अवमानना का दोषी ठहराया गया, उनमें जेबी मैथर हिशाम, एल हनुमंतैया, नीरज डांगी, राजमणि पटेल, कुमार केतकर, जी सी चंद्रशेखर, विनय विश्वम, संदोश कुमार पी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, जॉन ब्रिटास और ए ए रहीम शामिल हैं।
कुल 146 विपक्षी सांसदों जिसमें लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 46, को चैंबर में प्लेकार्ड लाने और बार-बार संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित किया गया था। वहीं 132 विपक्षी सांसद संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए स्वतंत्र रहें क्योंकि उन पर केवल शीतकालीन सत्र के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, ”सभी का निलंबन वापस लिया जाएगा। हमने सरकार की ओर से अध्यक्ष और सभापति से अनुरोध किया है और वे सहमत हो गए हैं।”
संसद के दोनों सदनों ने मिलकर 21 दिसंबर को समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए सांसदों को निलंबित कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, आम चुनाव से पहले संक्षिप्त बजट सत्र में तीन लोकसभा सदस्यों सहित शेष 14 सांसदों की भागीदारी अनिश्चित बताई जा रही है।
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