महिला समृद्धि योजना के विवरण को आखिरी रूप देने के लिए संबंधित विभागों की कई उच्च-स्तरीय बैठकें चल रही हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “पिछले हफ़्ते से पात्रता मानदंड और बजट आवंटन को लेकर बैठकें हो रही हैं। एक बार पंजीकरण प्रक्रिया व अन्य बातें तय हो जाए, इसके बाद महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग को अंतिम प्रस्ताव भेजा जाएगा।”
सांकेतिक तस्वीर (फ़ोटो साभार – सोशल मीडिया)
सत्ता की भाजपा सरकार द्वारा 8 मार्च ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस’ 2025 के दिन ‘महिला समृद्धि योजना’ की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये देने की बात कही गई है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई (2 मार्च) को बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 8 मार्च से ही शुरू हो जायेगी।
बता दें, ‘महिला समृद्धि योजना’ भाजपा द्वारा उनके संकल्प पत्र में किये गए वादों में से एक है, जिसमें यह स्पष्ट बताया गया था कि यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए ही है। मनीकंट्रोल हिंदी की रिपोर्ट अनुसार, योजना के तहत अभी यह तय नहीं किया गया है कि कितनी सालाना आय वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश, ओडिशा जैसे कुछ भाजपा शासित राज्यों में यह लिमिट 2.50 लाख रूपये सालाना रखी गई है।
योजना के अंतिम रूप को लेकर काम जारी
जानकारी के अनुसार, योजना के विवरण को आखिरी रूप देने के लिए संबंधित विभागों की कई उच्च-स्तरीय बैठकें चल रही हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “पिछले हफ़्ते से पात्रता मानदंड और बजट आवंटन को लेकर बैठकें हो रही हैं। एक बार पंजीकरण प्रक्रिया व अन्य बातें तय हो जाए, इसके बाद महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग को अंतिम प्रस्ताव भेजा जाएगा।”
बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रस्ताव का काम खत्म हो जाएगा।
महिला समृद्धि योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
– आधार कार्ड
– बैंक अकाउंट
– आय प्रमाण पत्र
– राशन कार्ड
महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता
– कमज़ोर वर्ग से आने वाली महिलाएं
– परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच हो
– आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो
महिला समृद्धि योजना के लिए अपात्रता
– जो महिला किसी भी तरह की पेंशन का लाभ उठा रही हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है।
– करदाता या सरकारी नौकरी करने वाली महिला
कब शुरू होगी पंजीकरण प्रक्रिया
मौजूदा जानकारी के अनुसार, कैबनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद 8 मार्च से योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। बता दें, भाजपा सरकार की ओर से अभी योजना को कैबिनेट में पास नहीं किया गया है। अधिकारियों द्वारा योजना को लेकर रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसके बाद योजना को कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
वहीं विपक्ष की आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री द्वारा वादा करने के बावजूद भी कैबिनेट बैठक में योजना को मंज़ूर नहीं दी गई।
आप पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एक बयान में बीजेपी को वो सभी वादे याद दिलाये जिसे भाजपा ने सत्ता में आने से पहले लोगों से किए थे। उन्होंने कहा, “चुनावों से पहले, बीजेपी ने वादा किया था कि दिल्ली की हर महिला को 8 मार्च तक उनके खाते में 2,500 रुपये मिलेंगे। बीजेपी ने यह भी आश्वासन दिया था कि एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में मिलेंगे, और हर घर को होली और दीवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इन वादों को पूरा करने पर काम करना शुरू करना चाहिए।”
जब भी किसी नई योजना की शुरुआत होती है तो हमेशा यही सवाल रहता है कि योजना पात्र लोगों तक पहुंचेगी या नहीं।
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