छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर हवाई अड्डे के पास स्थित इस गांव में 29 जून 2026 की तड़के की सुबह जिला प्रशासन और पुलिस ने बुलडोजर चलाकर 80 से अधिक मकानों को अवैध अतिक्रमण बताते हुए ढहा दिया। जानकारी के अनुसार बस्ती उजाड़कर यहां छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए कॉलोनी बनाने की तैयारी की जा रही है जबकि वे वर्षों से इस जमीन पर रह रहे थे।
फोटो साभार: खबर लहरिया
छत्तीसगढ़ का नकटी गांव इस समय पूरे छत्तीसगढ़ समेत देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में यहां बुलडोजर कार्यवाही की गई जिसमें 80 से अधिक घरों को अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। लेकिन गांव के लोग अपने घर और जमीन के अधिकार की लड़ाई पर आज भी डटे हुए हैं। यह घटना एक गांव की कहानी समेत उस सवाल को भी सामने लाती है जो आज देश के कई हिस्सों में उठ रहा है। जैसे अगर देखें तो देश में इस वक्त बुलडोजर चलने की खबर नई नहीं रह गई है। अखबार के किसी न किसी पन्ने पर रोज कहीं न कहीं बुलडोजर कार्रवाई की खबर दिखाई देती है। प्रशासन इन कार्रवाइयों को अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही बताता है। लेकिन अगर हर जगह लोगों के घर अवैध बताए जा रहे हैं तो सवाल है कि जिन लोगों ने वर्षों से वहां रहकर अपनी जिंदगी बसाई सरकारें चुनीं और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई उनकी जगह और अधिकार (वोट देना) को आखिर किस नजर से देखा जा रहा है।
एक और बात जो बार-बार सामने आती है वह यह है कि बुलडोज़र अक्सर वहीं पहुंचता है जहां मजदूर, गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग रहते हैं चाहे वे उस जगह पर दशकों से क्यों न बसे हों। पहले यह तस्वीर शहरों तक सीमित थी लेकिन अब गांव भी इससे अछूते नहीं रहे हैं।
देश में इस वक्त या तो पेड़ काटे जा रहे हैं या फिर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और ये दोनों बातें कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। पेड़ काटकर या तो कोई माइंस या खदान बनाई जा रही है और बुलडोज़र चलने के बाद उस जमीन को किसी कंपनी को बेच दिया जाता है ताकि वह वहां अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ भी कर सके। बुलडोजर की इन कार्रवाइयों के पीछे विकास की बात कही जाती है लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत आम आदमी ही चुकाते रहे हैं
नकटी गांव में तोड़फोड़ की कार्यवाही
नकटी गांव इसका ताजा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर हवाई अड्डे के पास स्थित इस गांव में 29 जून 2026 की तड़के की सुबह जिला प्रशासन और पुलिस ने बुलडोजर चलाकर 80 से अधिक मकानों को अवैध अतिक्रमण बताते हुए ढहा दिया। जानकारी के अनुसार बस्ती उजाड़कर यहां छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए कॉलोनी बनाने की तैयारी की जा रही है जबकि वे वर्षों से इस जमीन पर रह रहे थे।
फोटो साभार: खबर लहरिया
29 जून की सुबह लोगों की नींद बुलडोज़र की आवाज से खुली। कार्रवाई से पहले तड़के करीब 4 बजे पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 80 से अधिक घरों को गिरा दिया। देखते ही देखते कई परिवार बेघर हो गए। जिन घरों में कुछ घंटे पहले तक लोग रह रहे थे वहां सिर्फ मलबा बचा था। उस रात बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत कई परिवारों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी।
उसी रात करीब 11:30 बजे कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय प्रभावित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताईं। कांग्रेस नेता द्वारा ही गांव वालों को बताया गया कि पुनर्वास के नाम पर जो 12 से 14 सदस्यों वाले परिवारों को सिर्फ एक कमरा दिया जा रहा है वहां न बिजली की व्यवस्था है न पानी और न ही शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाए उपलब्ध हैं।
ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई से दो दिन पहले ही वे रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मिले थे। सांसद ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि बरसात के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं होगी और प्रशासन के साथ बातचीत कर कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर की कार्रवाई रातों-रात हो गई।
बेरही बाई गांव की स्थानीय महिला द्वारा बताया गया कि रात में एक घर तीन से चार बुलडोजर चलवाया गया जिसके कारण मलबे में चार गाय और भैंस दबे मिले। वे सवाल करती हैं कि सरकार का कहना है कि जमीन ग्रामीणों द्वारा कब्जा किया गया है लेकिन अब सरकार बुलडोज़र चला रही है क्या उसे कब्जा नहीं कहा जाएगा? उन्होंने बताया कि वे इस गांव में 30-40 साल से रह रहे हैं।
लोगों से बात करने के दौरान एक दूसरी बात भी सामने आई कि सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि गांव के लोग लाखों रुपये के पक्के घर बनाकर रह रहे है उन्हें गरीब नहीं माना जा सकता। लेकिन गांव की एक महिला की कहानी इस दावे से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है।
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महिला ने बताया कि उनके पास तीन एकड़ जमीन थी और उसके अलावा उनकी कोई दूसरी संपत्ति नहीं थी। उन्होंने अपने चारों बेटों के लिए एक घर बनाने के लिए अपनी पूरी जमीन बेच दी। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई में वह घर भी टूट गया। अब उनके पास न जमीन बची है और न ही रहने के लिए घर। अपनी यही पीड़ा मीडिया के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस घर को बनाने के लिए उन्होंने अपनी वर्षों की जमा-पूंजी और जमीन तक बेच दी उसी को सरकार ने यह कहकर तोड़ दिया कि यहां रहने वाले लोग गरीब नहीं हैं और लाखों रुपये के घरों में रहते हैं। महिला का कहना है कि यह जमीन उनकी अपनी थी और वह पिछले 30 वर्षों से अपने बेटों के साथ वहीं रह रही थीं। अब इस कार्रवाई के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा है।
गांव में जमीन का विवाद, वैध है या अवैध
सरकारी प्रशासन का तर्क है कि नकटी गांव की करीब 15 हेक्टेयर जमीन शासकीय भूमि है। यह क्षेत्र नवा रायपुर के प्रशासनिक केंद्र के पास स्थित है और यहां नए विधायक आवास बनाए जाने का प्रस्ताव है। हाउसिंग बोर्ड के अनुसार भी यह जमीन उसके अधीन नहीं बल्कि राजस्व विभाग की शासकीय भूमि है जहां विशेष आवासीय परियोजनाएं और विधायक आवास विकसित किए जाने हैं।
प्रशासन और धरसींवा क्षेत्र के विधायक अनुज शर्मा का कई बार कहना रहा है कि किसी भी परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। प्रभावित परिवारों के लिए नवा रायपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के फ्लैट आवंटित किए गए हैं। साथ ही हाउसिंग बोर्ड ने पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था देखने के लिए एक समिति भी बनाई है।
वहीं, बेघर हुए ग्रामीणों का दावा है कि वे पिछले 50 – 60 वर्षों से यहां रह रहे हैं और वो जमीन उनकी निजी या पुश्तैनी जमीन है। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं होता। प्रशासन का कहना है कि नकटी गांव के 80 घर अवैध रूप से बसे हुए थे। लेकिन इसी गांव के लगभग 24 से 25 परिवार ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला है। विस्थापित परिवारों का कहना है कि योजना का लाभ मिलने से पहले उनके जमीन के दस्तावेज, राशन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य जरूरी कागजात की जांच की गई थी। जांच के बाद ही उनके मकान स्वीकृत हुए और सरकार की ओर से दो किस्तों का भुगतान भी किया गया।
यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि जमीन अवैध थी तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किस आधार पर दिया गया? और अगर सरकारी जांच के बाद योजना स्वीकृत हुई थी तो फिर उन्हीं घरों पर बुलडोज़र किस आधार पर चलाया गया? दूसरी तरफ गांव का चारागाह कानूनी रूप से पूरे गांव की सामुदायिक संपत्ति होती है। जिसका मालिकाना हक आमतौर पर राज्य सरकार के पास होता है लेकिन इसके प्रबंधन, संरक्षण और नियंत्रण का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होता है।
अब इसी के कारण नकटी गांव का यह मामला अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है। अब ये सरकारी योजनाओं, जमीन के अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है।
पुनर्वास के लिए दिया गया मकान कैसा है?
विस्थापित परिवारों को उन्हें नवा रायपुर के सेक्टर-30 में फ्लैट दिए गए हैं। विस्थापित परिवारों के मुताबिक जिन फ्लैटों में उन्हें रहने के लिए भेजा जा गया है वे उनके परिवार के हिसाब से बहुत छोटे हैं। उनका कहना है कि एक फ्लैट में सिर्फ एक कमरा, एक हॉल और एक रसोई है जबकि उनके परिवार में 10 से 12 सदस्य रहते हैं। ऐसे में इतने बड़े परिवार का वहां रहना संभव नहीं है। वहीं बुजुर्ग माता-पिता और सास-ससुर के लिए चौथी मंजिल तक आना-जाना भी एक नई परेशानी बन गया है। फ़्लैट गांव से करीब 22 किलोमीटर दूर हैं। वहां न रोजगार की व्यवस्था है और न ही बच्चों के लिए आसपास स्कूल। उनका कहना है कि अब रोजी-रोटी और मज़दूरी के लिए उन्हें मीलो का सफर तय करना पड़ेगा जो एक नया संकट खड़ा हो गया है। बच्चों की पढ़ाई भी मानो रुक सी गई है क्यों कि घर अब मलबा बन गया है और स्कूल के लिए उन्हें 22 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इसके अलावा जिन परिवारों के पास गाय , बैल और दूसरे पशु हैं उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि वे अपने जानवरों को कहां रखें और उनकी देखभाल कैसे करें। उनका आरोप है कि जिस फ्लैट में उन्हें भेजा गया है वहां भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कई फ्लैटों में बिजली की व्यवस्था नहीं है पानी की टंकियों का पानी लगातार पाइप और नलों से बह रहा है, दीवारों में सीलन है और कई खिड़कियों में दरवाजे तक नहीं लगे हैं।
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एक ग्रामीण महिला कहती हैं “हम जब तक लड़ सकते हैं तब तक लड़ेंगे, मैं कहती हूं इस सरकार ने जिस तरह घरों में बुलडोजर चलाया है उसी तरह हमारे ऊपर भी चला दें सब कुछ एक बार में ही खतम हो जाएगा।”
कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने मजदूरी करके और कर्ज लेकर अपना घर बनाना शुरू किया था। अब बुलडोजर कार्रवाई में घर भी टूट गया और कर्ज भी चुकाना बाकी है। उनका यह भी कहना है कि कार्रवाई के बाद अब तक पुलिस के अलावा कोई भी अधिकारी उनकी स्थिति देखने या बात करने नहीं पहुंचा है। बुलडोज़र कार्यवाही के दौरान करीब हज़ार से ज़्यादा पुलिस फ़ोर्स वहां मौजूद थे।
ग्रामीणों का आंदोलन और मांग
इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गरमा गई है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई विपक्षी नेता विस्थापित ग्रामीणों के समर्थन में सामने आए हैं। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में लगातार धरना, प्रदर्शन और पैदल मार्च किए जा रहे हैं।
दरअसल बुलडोजर कार्रवाई के बाद ग्रामीणों को मजबूरी में नवा रायपुर के सेक्टर-30 स्थित हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में जाना पड़ा क्योंकि उनके घरों का सामान बाहर पड़ा था। लेकिन सामान रखने के बाद अधिकांश परिवार उसी रात वापस नकटी गांव लौट आए और वहीं टेंट व टीन शेड लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने 22 किलोमीटर दूर दिए गए इन अस्थायी फ्लैटों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के आम जनता द्वारा भी नकटी गांव को भरपूर सपोर्ट किया गया। गांव वालों के आंदोलन के दौरान कई यूट्यूबर, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भोजन और आर्थिक सहायता देकर उनका साथ दिया। ग्रामीण रुके नहीं और पिछले 17 दिनों से परिवार गांव में ही रहकर अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं।
इसी दौरान 15 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में राजभवन तक करीब 14 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। हालांकि राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो सकी और कांग्रेस ने तीन दिन के भीतर समय नहीं मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। जानकारी के अनुसार पदयात्रा के दौरान मेक इन इंडिया चौक के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इस दौरान विस्थापित परिवार लगातार “नकटी में ही घर बनाओ” के नारे लगाते रहे। उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि उनका पुनर्वास किसी दूसरी जगह नहीं बल्कि नकटी गांव में ही किया जाए।
विधानसभा सत्र में नकटी गांव की छिड़ी बात
अब बात सिर्फ प्रदर्शन तक नहीं रह गई है इस नकटी गांव में बुलडोज़र कार्रवाई का मामला अब सड़क से लेकर विधानसभा तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इस मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव रखा लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके विरोध में विपक्षी विधायक सदन के बीच पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद नियमों के तहत उन्हें स्वतः निलंबित कर दिया गया।
वहीं सरकार ने सदन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नकटी गांव में 77 मकानों को हटाने की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। सरकार के मुताबिक इस मामले की शिकायत विधायक रजनीश चंद्राकर ने रायपुर कलेक्टर से की थी। इसके बाद प्रभावित लोगों को नोटिस दिए गए न्यायालय की प्रक्रिया पूरी की गई और फिर बेदखली की कार्रवाई हुई। सरकार का यह भी कहना है कि कार्रवाई से पहले लोगों को अपना सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था और उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई थी।
लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह चार बजे हजार की संख्या में पुलिस फ़ोर्स आए और बिजली काट दी गई। पुलिस फ़ोर्स द्वारा ही घर से सामान निकाला गया क्योंकि ग्रामीण सामान न हटाने के जिद पर डटे थे।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ग्रामीणों को यह भरोसा दिया गया था कि बरसात के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं होगी तो फिर रात के अंधेरे में बुलडोज़र चलाकर कार्रवाई क्यों की गई? और अगर अवैध है तो आवास की किस्त कैसे मिली ?। अभी यह मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा है लेकिन कर गांव वालों द्वारा रोड की ही लड़ाई जारी है। इस समय वे अपने गांव में ही धरना देकर अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं।
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