प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत सचिवों को शासकीय किया जाना था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक सचिवों का शासकीयकरण नहीं हुआ है। इसको लेकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सचिवों ने हड़ताल शुरू कर दी है।
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