केन-बेतवा लिंक परियोजना को देश की बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं में गिना जाता है। सरकार का कहना है कि इससे सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस विकास की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम उन महिलाओं से मिले जिनके गांव डूब क्षेत्र में हैं। जिनके लिए घर सिर्फ चार दीवारें नहीं, बल्कि रोज़गार, जंगल, खेती, पानी, रिश्ते और पहचान भी है। विस्थापन के दौरान महिलाओं की आजीविका, सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ता है? क्या पुनर्वास नीति इन सवालों का जवाब देती है?
ये भी देखें –
केन बेतवा लिंक परियोजना: 18 दिन के आमरण अनशन के बाद मिली पहली जीत, अब ‘न्याय सत्याग्रह’ का ऐलान
यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते है तो हमारी ग्रामीण नारीवादी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और हमारे प्रोडक्ट KL हटके का सब्सक्रिप्शन लें
