केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी, चंदा कोचर के खिलाफ 3,250 करोड़ रुपये के आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण मामले में ऍफ़आईआर दर्ज की है।
एफआईआर में उनके पति दीपक कोचर, न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और वीडियोकॉन समूह के एमडी वेणुगोपाल धूत का भी नाम शामिल है।
जांच एजेंसी द्वारा मुम्बई के नरीमन पॉइंट, औरंगाबाद, नूपावर रिन्यूएबल्स और सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में छापा मारने के कुछ ही घंटों बाद आरोपियों के खिलाफ ऍफ़आईआर दर्ज की गई थी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी आर / डब्ल्यू 420 और धारा 7, धारा 13 (2) आर / डब्ल्यू 13 (1) (डी) के तहत भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस पर सीबीआई प्रवक्ता का कहना है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के चलते आईसीआईसीआई बैंक को धोखा देते हुए कुछ प्राइवेट कंपनियों के ऋणों को मंजूरी दी थी, जिसके लिए इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
तीनों आरोपियों के अलावा, एजेंसी वर्तमान और पूर्व शीर्ष आईसीआईसीआई बैंक अधिकारी- संदीप बख्शी, केवी कामथ, एनएस कन्नन के रामकुमार, सोनजॉय चटर्जी, होमी खुसरोखन और ज़रीन दारूवाला की भी इस मामले में उनकी हिस्सेदारी को लेकर जांच करेगी।
सूत्रों से पता चला है कि वेणुगोपाल धूत ने 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से लोन के रूप में 3,250 करोड़ रुपये पाने के छह महीने बाद दीपक कोचर और दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक फर्म को करोड़ों रुपये मुहैया कराए थे। यह राशि 40,000 करोड़ रुपये के उस लोन का हिस्सा थी जिसे वीडियोकॉन समूह ने एसबीआई के नेतृत्व में 20 बैंकों के एक संघ से सुरक्षित रखा था।
वेणुगोपाल धूत ने 2010 में नूपॉवर रेनेवाब्लेस लिमिटेड (एनआरपीएल) के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के माध्यम से 64 करोड़ रुपये दिए, जिसे उन्होंने दीपक कोचर और अपने दो रिश्तेदारों के साथ स्थापित किया था। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से ऋण प्राप्त करने के छह महीने बाद 9 लाख रुपये में दीपक कोचर के स्वामित्व वाले एक ट्रस्ट को कंपनी का स्वामित्व भी हस्तांतरित कर दिया था।
इस समय देखा जाए तो 3,250 करोड़ रुपये के ऋण का लगभग 86 प्रतिशत (2,810 करोड़ रुपये) अभी भी बकाया है। वीडियोकॉन खाते को 2017 में एनपीए घोषित किया गया था।
इस बीच, अक्टूबर 2018 में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने संकेत दिया था कि उसने अभी तक आईसीआईसीआई बैंक, और उसके एमडी और सीईओ चंदा कोचर को ब्याज के संघर्ष के मुद्दे पर ऋणों का विस्तार करते समय बताया कि शासन का उल्लंघन करने के अपराध में उन्हें अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है।
हालाँकि इंडियन एक्सप्रेस की पहली रिपोर्ट के छह महीने बाद चंदा कोचर ने 4 अक्टूबर को आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में अपना पद छोड़ दिया था।
