साल 2015 से प्रधानतमंत्री मोदी ने आवास योजना का शुभारम्भ किया था जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवारों को आवास दिलवाए जाने की बात कही गई थी।
2019 में केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर यह भी बताया था कि अब तक देशभर में स्वीकृत किए गए 84 लाख घरों में से सबसे ज्यादा यानी 13 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं।
वैसे तो इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को मिलता रहता है लेकिन आवास योजना के अंतर्गत आए दिन घोटाले, धांधली, लोगों को आवास के पैसे न मिलने जैसे मामले भी सामने आते रहते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक़ हाल ही में यूपी के महोबा ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना में डेढ़ करोड़ के गबन का मामला सामने आया था, जिसके बाद दो सहायक परियोजना अधिकारियों के साथ-साथ 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराइ गई थी।
महोबा में आवास योजना की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम भी पहुंचे महोबा के नगर पंचायत कुलपहाड़ और लोगों से जाना कि आखिर क्यों उन्हें आवास मिलने में देरी हो रही है।
जिला महोबा की नगर पंचायत कुलपहाड़ में रह रहे गरीब परिवार आवास न मिलने के कारण कई तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्हें आवास बनवाने के लिए प्रशासन की तरफ से पहली क़िस्त तो दी गई थी लेकिन आज 6-7 महीने बाद भी इन लोगों को आवास की दूसरी क़िस्त नहीं मिली है। यह लोग बरसात के मौसम में पन्नी डालकर रह रहे हैं। ज़्यादा तेज़ बारिश होने पर कई बार यह पन्नियां फट जाती हैं और घर के सदस्यों के साथ-साथ सारा सामान भी भीग जाता है। तेज़ बारिश होने के कारण इनके मिट्टी के बने घर भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं।
इन लोगों का कहना है कि आवास देने की क़िस्त में कई बार घोटाला भी होता है और जो लोग आवास के पात्र हैं उन्हें पैसे नहीं मिलते, लेकिन जिनके पास पहले से ही घर हैं उन्हें आवास की क़िस्त दे दी जाती है।
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