खबर लहरिया Blog Farmers Protest 2024: किसानों ने 21 फरवरी तक रोका आंदोलन, केंद्र ने एमएसपी को लेकर रखा प्रस्ताव

Farmers Protest 2024: किसानों ने 21 फरवरी तक रोका आंदोलन, केंद्र ने एमएसपी को लेकर रखा प्रस्ताव

केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि सरकारी एजेंसियां ​​अगले पांच साल तक दाल, मक्का और कपास की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगी।

Farmers stopped agitation till 21st February, Center made proposal regarding MSP for five crops

                                                                                अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन करते हुए किसानों की तस्वीर ( फोटो – सोशल मीडिया)

किसानों ने ‘दिल्ली चलो’ मार्च को फिलहाल के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया है। किसानों का यह फैसला रविवार,18 फरवरी को केंद्र के साथ चौथे दौर की बातचीत के बाद आया। किसानों ने कहा कि वे 21 फरवरी को फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। यह भी कहा कि उनकी मांगो को जल्द से जल्द पूरा करने की ज़रूरत है।

किसानों के विरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने चंडीगढ़ में किसान नेताओं से मुलाकात की। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए थे। बातचीत चार घंटे से अधिक समय तक चली। चर्चा के दौरान केंद्र ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि सरकारी एजेंसियां ​​अगले पांच साल तक दाल, मक्का और कपास की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगी।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बहुत सकारात्मक और लंबी चर्चा हुई। “चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई और हमने नए विचारों पर चर्चा की, जो किसानों के हित में हैं। किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं, जिससे पंजाब, हरियाणा के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता और किसानों को भी फायदा होगा।”

आगे कहा कि सरकार ने मिलकर एक बहुत ही नए विचार को प्रस्तावित किया है। “सरकार ने एनसीसीएफ (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) और एनएएफईडी (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) जैसी सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया है, जो अगले 5 वर्षों के लिए एक अनुबंध बनाएंगी और किसानों से एमएसपी पर उत्पाद खरीदेंगी। इसमें मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी।”

बता दें, दोनों पक्ष – मंत्री और किसान नेता – पहले 8, 12 और 15 फरवरी को मिले थे लेकिन बातचीत में कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया था।

प्रस्ताव को लेकर पंजाब किसान समिति के महासचिव

पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि “सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर, हम अपने संबंधित मंचों पर और अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे, हो सकता है कल (19 फरवरी) या परसों (20 फरवरी) तक। चूंकि सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई है, इसलिए 21 फरवरी की सुबह 11 बजे दिल्ली जाने का हमारा कार्यक्रम स्टैंडबाय पर रखा गया है। हम और सरकार दोनों बातचीत के ज़रिये समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमें शांतिपूर्वक दिल्ली जाने दिया जाए।”

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