दिल्ली बजट में इस बार दिल्ली की सड़कों को साफ़, स्वच्छ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, शिक्षा के लिए नए स्कूल, यमुना नदी की सफाई, महिलाओं के लिए समृद्धि योजना, झुग्गी बस्तियों और जेजे कॉलोनियों के विकास और अन्य विकास के लिए बजट राशि आबंटन की गई है। बताया जा रहा है इस बार का बजट ऐतिहासिक है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (फोटो साभार: पीटीआई)
लेखन – सुचित्रा
दिल्ली बजट पर चर्चा करने के लिए विपक्ष की नेता आतिशी मार्लेना सिंह ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर दो दिन का समय माँगा। यह पत्र उन्होंने आज बुधवार 26 मार्च 2025 को लिखा। इससे एक दिन पहले बीजेपी पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने कल मंगलवार 25 मार्च 2025 को दिल्ली का बजट पेश किया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली बजट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जोकि पिछले साल 2024-25 से 31 % अधिक है।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 27 साल बाद वापस आई है और दिल्ली में बीजेपी सरकार का यह पहला बजट है। दिल्ली बजट में इस बार दिल्ली की सड़कों को साफ़, स्वस्छ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, शिक्षा के लिए नए स्कूल, यमुना नदी की सफाई, महिलाओं के लिए समृद्धि योजना, झुग्गी बस्तियों और जेजे कॉलोनियों के विकास और अन्य विकास के लिए बजट राशि आबंटन की गई है। बताया जा रहा है इस बार का बजट ऐतिहासिक है। जहां एक तरफ बजट पेश किया गया वहीँ दूसरे ही दिन विपक्ष ने बजट को लेकर सवाल उठाये हैं। बजट पर चर्चा के लिए दो दिन का समय भी माँगा है।
दिल्ली बजट पर विपक्ष ने माँगा दो दिन का समय
आम आदमी पार्टी की विपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी आतिशी ने बजट पर चर्चा के विषय में अध्य्क्ष को आज पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि कार्य सूची में बजट पर चर्चा के लिए दिन के लिए “बमुश्किल एक घंटे की चर्चा” का उल्लेख है। इस तरह से बजट पर चर्चा कैसे हो सकती है? क्या 70 विधायकों की विधानसभा वार्षिक बजट पर चर्चा करने में बमुश्किल एक घंटा खर्च करेगी? … ऐसा लगने लगा है कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है।”
Yesterday the Budget 2025-26 was tabled in the Delhi Assembly. But today’s ‘List of Business’ shows barely one hour for discussion on the Budget!
First, BJP did not present the Economic Survey. Now they are curtailing discussion on the Budget. What is the BJP hiding in this… pic.twitter.com/0RPacyJ57q
— Atishi (@AtishiAAP) March 26, 2025
दिल्ली बजट में आबंटन का विवरण
- शिक्षा को 19,291 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा को बजट का सबसे बड़ा हिस्सा दिया है। यह बजट पिछले साल 2024-25 में 16,396 करोड़ रुपये था।
- दिल्ली में पीएम श्री स्कूलों जैसे ही नए ‘सीएम श्री स्कूल’ खोलने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा पास करने वाले 1,200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप भी देगी। इसके लिए 750 करोड़ रुपये का फंड तय किया गया है।
- सड़क और पुलों सहित परिवहन के लिए 12,952 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो पहले 2024-25 में 7,470 करोड़ रुपये था।
- स्वास्थ्य के लिए 12,893 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो पहले 2024-25 में 8,685 करोड़ रुपये था।
- स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के लिए 3,560 करोड़ रुपये पिछले बजट में इसके लिए 3,153 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
- दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
दिल्ली बजट में महिलाओं के लिए क्या है?
- ‘महिला समृद्धि योजना’ के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह वही योजना है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दिल्ली की प्रत्येक महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था।
- महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उन्हें सुरक्षित वातावरण देने के लिए सरकार ने दिल्ली भर में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की है।
- मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना: गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसमें उनकी देखभाल के लिए पोषक तत्व किट और 21,000 रुपये का भत्ता प्रदान किया जायेगा।
- तनाव या संकट में फंसी महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए हर महीने दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी है।
- हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बजट के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात की भी जानकारी दी कि दिल्ली में चलने बसों में अब पिंक पास बंद कर दिए जायेंगे इसके बदले महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करने के लिए अलग से कॉमन पास दिया जायेगा।
अन्य बजट
- दिल्ली में साफ़ पानी और स्वच्छता के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
- यमुना नदी की सफाई जो चुनावी मुद्दा बंद गया था इसकी सफाई के लिए भी 500 करोड़ रुपये का बजट मिला है।
- दिल्ली में झुग्गी बस्तियों और जेजे कॉलोनियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
- दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में बेहतर कनेक्टिविटी (सम्पर्क) के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।
- सड़क और पुल बुनियादी ढांचे के लिए 3843 करोड़ आवंटित किया गया है।
इस बार दिल्ली के बजट दिल्ली के विकास और महिलाओं पर ज्यादा केंद्रित लग रहा है लेकिन क्या सच में दिल्ली का विकास होगा? क्या सच में दिल्ली की सड़के, यमुना नदी के पानी में सुधार आएगा? या हर बार की तरह बस करोड़ों रुपए का बजट का बस शोर होगा।
दिल्ली सरकार का ताजा बजट एक बार फिर ‘मुफ्त की गाड़ी, कर्ज की सवारी’ जैसा नजर आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों पर जोर देना जरूर सराहनीय है लेकिन बजट में राजस्व बढ़ाने की ठोस योजनाएं नदारद हैं। ऐसा लगता है मानो सरकार को उम्मीद है कि मुफ्त योजनाओं के सहारे जनता बार-बार उसे कंधे पर बिठाती रहेगी, भले ही अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती रहे। प्रदूषण नियंत्रण और जल संकट जैसे जमीनी मुद्दों पर बजट में सिर्फ ‘कागजी हरियाली’ है जबकि सड़कों पर धुआं और नलों में सूखा बरकरार है। कुल मिलाकर, यह बजट आम लोगों को राहत देने के नाम पर लॉलीपॉप थमाता है लेकिन दीर्घकालिक विकास के लिए इसमें न दूरदर्शिता दिखती है और न ही वित्तीय जिम्मेदारी।
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