मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में सरकार ने करदाताओं, पेंशन पाने वाली महिलाओं और सरकारी नौकरी करने वालों को बाहर रखा है।
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से अधिक आयु की हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। इस योजना में केवल पंजीकृत मतदाता ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कल 4 मार्च को विधानसभा में 10वां बजट पेश किया। बजट में उन्होंने कहा कि “2024-25 के बजट में इन लाभार्थियों के लिए 2,714 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है साथ ही 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को प्रति माह ₹ 1000 की राशि मिलेगी।”
दिल्ली की वित्त मंत्री का कहना
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा करते हुए कहा कि ”हमारे परिवारों में जब भी कोई बेटी या बहन घर आती है। तो उसके बड़े भाई या पिता उसे कुछ पैसे देते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी बहन या बेटी उन पर निर्भर हुए बिना उनकी जरूरतों को पूरा करें।”
हर महीने 1,000 रुपये
वित्त मंत्री ने कहा, “इस योजना के तहत, 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला 1,000 रुपये प्रति माह का सम्मान प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी हो जिसे अतिरिक्त किताबों की ज़रूरत हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही बेटी को कोचिंग की ज़रूरत हो, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने की इच्छा रखने वाली महिला हो। अब उन्हें अपने लिए किसी से पैसे नहीं माँगने पड़ेंगे। इसलिए खर्चे के लिए उनके भाई अरविंद केजरीवाल उन्हें हर महीने 1,000 रुपये देंगे।
जानकारी के अनुसार, अभी इस योजना की शुरआत कब से होगी इसकी तारीख अभी बताई नहीं गई है लेकिन उम्मीद है कि यह अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद शुरू होगी।
बता दें कि ऐसी ही पहल शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले साल 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ’’मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’’ लागू किये जाने की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जाने की बात कही गई थी।
योजना के लिए फॉर्म भरना है जरूरी
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए केवल पंजीकृत मतदाता ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। लोगों को दिल्ली सरकार द्वारा एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि वे किसी भी पेंशन योजना के सदस्य नहीं हैं, और सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।
सरकार ने योजना में करदाताओं, पेंशन पाने वाली महिलाओं और सरकारी नौकरी करने वालों को बाहर रखा गया है।
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