एक याचिका सुनते समय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ साल पहले मुख्य सचिव से पुलिस थानों में सीसीटीवी की स्थापना के संबंध में प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए कहा था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा गया है कि राज्य में पुलिस थानों की निगरानी के लिए अब तक सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराए गए हैं या नहीं? ताकि इसके ज़रिये वो जान सकें की पुलिसकर्मी द्वारा आगंतुकों और पीड़ितों से किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है।
अदालत के लखनऊ खंडपीठ के महाधिवक्ता वी.के साही से 27 नवंबर को स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है।
न्यायाधीश ए.आर मसूदी की न्यायपीठ द्वारा शनिवार को ‘बन्दी प्रत्यक्षीकर’ याचिका पर आदेश पारित किया गया है। याचिकाकर्ता ऋषि कपूर ने आरोप लगाया है कि उनकी मां सुधा कपूर को आशियाना पुलिस थाने में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और इसलिए उन्हें अदालत के समक्ष पेश करके, रिहा कर देना चाहिए।
याचिका सुनकर उच्च न्यायालय ने उप-निरीक्षक अजीत कुमार को इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा है जिसमें कथित तौर पर उनकी हिरासत सुनिश्चित करी जाएगी।
अप्रैल 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले के चलते केंद्र और राज्य सरकार को सीसीटीवी कैमरों को पुलिस थानों और पूछताछ कक्षों में लगाने का निर्देश दिया था।
अदालत द्वारा ये निर्देश तीन वकीलों की सिफारिशों पर पारित किया गया था।
