केंद्र के अनुसार कमज़ोर वर्ग को अब सामान्य श्रेणी में मिलेगी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संवैधानिक संशोधन बिल के तहत सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत अधिक आरक्षण प्रदान करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में…